क्या फिर एक होगी NCP? पवार खेमों की बढ़ती नज़दीकियों से बदलेंगे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण?
दोनों पक्षों ने अभी विलय की औपचारिक घोषणा नहीं की है।
गोकुल डेयरी चुनाव का मुद्दा अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के एकीकरण की चर्चा फिर तेज़ हो गई है। उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने 11 नवंबर को बारामती में इस सवाल पर कहा कि सही समय पर सबको पता चल जाएगा। इससे पहले उनके गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने शरद पवार से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने अभी विलय की औपचारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन इन मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर दोनों गुट साथ आए, तो संयुक्त एनसीपी किस गठबंधन में रहेगी?
एनसीपी में 2023 में विभाजन हुआ था जब अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए। शरद पवार का गुट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी में रहा। इसके बाद दोनों गुटों ने 2024 का विधानसभा चुनाव अलग-अलग गठबंधनों से लड़ा। अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं, जबकि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को 10 सीटें मिलीं।
सुनेत्रा पंवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का दावा है कि अजित पवार ने उन्हें दोनों गुटों के विलय के लिए 12 फरवरी 2026 की तारीख बताई थी। 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु के बाद, तटकरे के मुताबिक, बातचीत पीछे चली गई। बाद में तटकरे ने कहा कि अगर विलय का प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो फैसला सुनेत्रा और शरद पवार करेंगे। उनका बयान पहले हुई बातचीत की ओर इशारा करता है। उस प्रस्ताव की शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई थीं।
हालिया मुलाकातों के बीच दोनों खेमों से अलग-अलग संकेत आए हैं। सितंबर में शरद पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेगी और जो नेता उनके साथ आना चाहें, उनका स्वागत है। अक्टूबर के आखिर में सुनेत्रा गुट की बैठकों के बाद भी विलय की संभावना खारिज की गई थी। अब सुनेत्रा के बयान ने चर्चा फिर खोल दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त दल का नेतृत्व, संगठन पर अधिकार और गठबंधन की दिशा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बननी बाकी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों पवार नेताओं में से किसी ने उन्हें विलय के बारे में जानकारी नहीं दी है। उनके मुताबिक, फैसला आगे बढ़ा तो भाजपा से भी बात होगी। इस बीच तटकरे और धनंजय मुंडे ने 11 नवंबर को फडणवीस से मुलाकात की। सुनेत्रा के नेतृत्व वाली एनसीपी पहले से वित्त विभाग वापस मांग रही है, जिसे अजित पवार संभालते थे। ऐसे में पार्टी के भीतर एकीकरण की चर्चा के साथ महायुति में मंत्रिपद और विभागों की हिस्सेदारी पर बातचीत भी चल रही है।
संयुक्त एनसीपी महायुति में रही तो विधानसभा में उसका वजन बढ़ सकता है। 2024 के चुनावी आंकड़ों के आधार पर दोनों गुटों की सीटें जोड़ने पर संख्या 51 होती है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की 57 सीटों के करीब है। ऐसा होने पर मंत्रिमंडल में विभागों और अगले चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनसीपी की मोलभाव की ताकत बढ़ सकती है। दूसरी ओर, शरद पवार का गुट महायुति की ओर गया तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने सहयोग और चुनावी रणनीति पर फिर विचार करना पड़ेगा।
अगर सुनेत्रा पंवार गुट महायुति से अलग हुआ, तो विपक्ष को मज़बूती मिल सकती है। फिर भी 2024 के नतीजों के आधार पर भाजपा की 132 और शिंदे की शिवसेना की 57 सीटें मिलाकर 189 होती हैं, जो 288 सदस्यीय विधानसभा में 145 के बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। इसलिए तत्काल असर सरकार के बहुमत की तुलना में गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन और स्थानीय चुनावों की रणनीति पर अधिक दिख सकता है। यह गणित 2024 के नतीजों पर आधारित है। किसी वास्तविक बदलाव का असर इस पर निर्भर करेगा कि कितने विधायक उस फैसले के साथ जाते हैं।
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के नगर निगम चुनाव इसका एक उदाहरण हैं। जनवरी 2026 में दोनों एनसीपी गुटों ने वहां मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर भी भाजपा ने दोनों नगर निगमों में जीत हासिल की। पश्चिमी महाराष्ट्र में एकीकरण से दोनों गुटों को उम्मीदवारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है। उसका चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पुराने प्रतिद्वंद्वी स्थानीय स्तर पर एक साथ काम कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल सबसे अहम संकेत दोनों अध्यक्षों की ओर से साझा घोषणा होगी, जिसमें नेतृत्व और गठबंधन पर उनकी सहमति स्पष्ट हो। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला समय बेहद दिलचस्प होगा, इस बात के पूरे आसार हैं।