पंजाब चुनाव, खालिस्तान आंदोलन और 'वारिस पंजाब दे': रजिस्ट्रेशन में पेंच

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़े प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ का पंजीकरण अटका हुआ है।

हालिया इतिहास को देखें तो पंजाब एक संवेदनशील राज्य रहा है। इस राज्य ने 80 और 90 के दशकों में काफ़ी हिंसक माहौल का सामना किया है। देश-दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच ‘वारिस पंजाब दे’ और चुनाव आयोग के बीच किस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और इस मामले में अदालत में कौन-कौन से दस्तावेज़ दाखिल किए गए हैं, इस लेख में यही जानने की कोशिश की गई है।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़े प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ का पंजीकरण अटका हुआ है। दल ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग उसके आवेदन पर तय समय के भीतर फैसला करे। आयोग ने अदालत को बताया कि उसे दल के कथित खालिस्तानी अलगाववादी संबंधों को लेकर संवेदनशील सूचना मिली है और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतज़ार है। पंजीकरण पर अंतिम फैसला बाकी है। अदालत ने अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 के लिए तय की है।

‘वारिस पंजाब दे’ संगठन की स्थापना अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने 2021 में की थी। बाद में अमृतपाल सिंह ने उसका नेतृत्व संभाला। जनवरी 2025 में अमृतपाल के पिता और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ नाम से नया राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। चुनाव आयोग के पास इसी प्रस्तावित दल का आवेदन है। अमृतपाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था।

दल ने 22 जनवरी 2025 को आवेदन दिया और आयोग ने 6 फरवरी को उसकी प्राप्ति दर्ज की। आयोग के मुताबिक, उसने सितंबर 2025 में आवेदन की कमियां दूर करने के लिए 30 दिन दिए थे। संशोधित दस्तावेज़ जनवरी 2026 में जमा हुए। इसके बाद पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल को अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट भेजी। इस बीच आवेदक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उसने प्रस्तावित नाम की मंज़ूरी और राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण की मांग की। 1 जुलाई को जस्टिस अमित बंसल ने आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

आयोग ने 14 सितंबर और 3 नवंबर को दाखिल हलफनामों में कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान, 9 जुलाई को, उसे एक संवेदनशील सूचना मिली। आयोग के अनुसार, सूचना में प्रस्तावित दल की कथित अलगाववादी पृष्ठभूमि और उसके गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में रहे लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। आयोग ने 14 जुलाई को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इन आरोपों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। आयोग का कहना है कि उसने याद दिलाने के लिए पत्र भी भेजे, लेकिन रिपोर्ट अभी तक उसे नहीं मिली है।

आयोग के मुताबिक, नई सूचना उन सवालों से जुड़ी है जिन पर फैसला करने से पहले जांच जरूरी है। उसने अदालत से याचिका का निपटारा करने की मांग की और कहा कि रिपोर्ट मिलने पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 नवंबर को जस्टिस सौरभ बनर्जी ने आयोग की दलील दर्ज की और आगे की सुनवाई जनवरी में तय की। उपलब्ध आदेश और रिपोर्टों में अदालत की ओर से कथित अलगाववादी संबंधों पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं है।

अमृतपाल सिंह की व्यक्तिगत हिरासत की कार्यवाही पंजाब में चल रहे आपराधिक मामले से जुड़ी है। अप्रैल 2026 में एनएसए के तहत उनकी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें 2023 के अजनाला थाना हिंसा मामले में गिरफ्तार किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के तहत वह सुरक्षा कारणों से असम की डिब्रूगढ़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी दादी चरण कौर के निधन के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतसर की अदालत में उनकी अस्थायी रिहाई की अर्जी दी है।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 29ए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का आधार है। इसके तहत आवेदक दल के संविधान या नियमों में भारतीय संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का प्रावधान होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दर्ज होनी चाहिए। आयोग अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। कानून कहता है कि आयोग प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करे और आवेदक के प्रतिनिधियों को सुनवाई का उचित अवसर देकर अपना फैसला बताए।

दिल्ली हाई कोर्ट में फिलहाल सवाल यह है कि लंबित जांच के बीच चुनाव आयोग को पंजीकरण पर फैसला करने के लिए समयसीमा दी जाए या नहीं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट आने पर आयोग को तय करना होगा कि नई आपत्ति और आवेदन के दस्तावेज़ों को देखते हुए प्रस्तावित दल धारा 29ए की शर्तें पूरी करता है या नहीं।

इस तमाम मामले के बीच उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रदेश में अमन और शांति बनी रहे और किसी भी कानूनी मसले का हल उचित और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया से निकाला जाए।