पन्नू मामले में नया मोड़: अजित दोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को कोर्ट से समन
दालत ने पन्नू की उस याचिका को स्वीकार किया जिसमें उसने डोभाल और गोयल तक कानूनी दस्तावेज भारतीय अदालतों के माध्यम से पहुंचाने की अनुमति मांगी थी
अमेरिका में खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे में एक नया कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को मुकदमे से जुड़े समन भारतीय अदालतों के जरिए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यह मुकदमा पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है, जिसके पीछे भारतीय अधिकारियों का हाथ होने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिका के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने पन्नू की उस याचिका को स्वीकार किया जिसमें उसने डोभाल और गोयल तक कानूनी दस्तावेज भारतीय अदालतों के माध्यम से पहुंचाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने पन्नू के आरोपों को सही मान लिया है या दोनों अधिकारियों को किसी अपराध का दोषी ठहरा दिया है। यह मुकदमे में समन की तामील यानी प्रतिवादियों को कानूनी कार्रवाई की औपचारिक सूचना देने से जुड़ा प्रक्रियागत फैसला है।
अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर तक समन और उनसे संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तावित पैकेट जमा करने को कहा है। इसके बाद अदालत का क्लर्क दस्तावेजों को उन भारतीय अदालतों तक भेजेगा जिन्हें इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त माना गया है।
क्या है पन्नू का मुकदमा?
गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका और कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार है। भारत सरकार ने पन्नू को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है और SFJ पर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है।
पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में भारत सरकार और कई भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में भारत सरकार, अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, पूर्व रॉ अधिकारी विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और 50 अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू का आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिका में उसकी हत्या की साजिश रची। उसके मुताबिक, खालिस्तान की मांग और एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र के समर्थन में उसकी गतिविधियों के कारण उसे निशाना बनाया गया। उसने इस कथित साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों से हर्जाना दिलाने की मांग की है।
इन आरोपों को अभी मुकदमे में साबित किया जाना बाकी है। भारत सरकार ने पन्नू के आरोपों को खारिज किया है। इसलिए इस मुकदमे में दर्ज आरोपों और अदालत द्वारा अब तक तय किए गए तथ्यों के बीच फर्क करना जरूरी है।
समन पहुंचाने की कोशिशें क्यों हुईं नाकाम?
अमेरिकी अदालत के ताजा आदेश के पीछे समन पहुंचाने की कई असफल कोशिशों का घटनाक्रम है। पन्नू की कानूनी टीम ने पहले अमेरिका में डोभाल को व्यक्तिगत रूप से मुकदमे के दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डोभाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां मौजूद थे। उस दौरान उन्हें समन देने की तीन कोशिशें की गईं, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया।
इसके बाद पन्नू की टीम ने भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के जरिए डोभाल, गोयल और पूर्व रॉ अधिकारी विक्रम यादव तक दस्तावेज पहुंचाने की कोशिश की। विदेशी अदालतों के कानूनी दस्तावेज भारत में पहुंचाने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत का निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण है। लेकिन इस रास्ते से भी समन की तामील नहीं हो सकी।
पन्नू के वकीलों ने अदालत से ईमेल के जरिए दस्तावेज भेजने, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को सूचना देने और सार्वजनिक माध्यम से समन प्रकाशित करने जैसे दूसरे विकल्पों की भी अनुमति मांगी थी। अदालत ने पहले इन प्रयासों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पन्नू ने भारतीय अदालतों के जरिए दस्तावेज पहुंचाने का रास्ता अपनाने की दलील दी।
भारतीय कानून और हेग कन्वेंशन का हवाला
ताजा आदेश में अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का उल्लेख किया। यह कन्वेंशन एक देश की अदालतों से जारी न्यायिक दस्तावेज दूसरे देश में पहुंचाने और उनकी तामील की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 19 उन परिस्थितियों में घरेलू कानूनों के तहत उपलब्ध दूसरे तरीकों की गुंजाइश देता है, जब संबंधित देश का कानून विदेशी न्यायिक दस्तावेजों को अपने यहां की अदालतों के जरिए पहुंचाने की अनुमति देता हो।
पन्नू की ओर से दलील दी गई कि भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 29(सी) विदेशी दीवानी अदालतों से जारी समन को भारतीय अदालतों तक भेजने की अनुमति देती है। इसके तहत ऐसे समन भारतीय अदालतों में उसी तरह तामील किए जा सकते हैं जैसे वे भारत की किसी अदालत ने जारी किए हों। अमेरिकी अदालत ने जनवरी 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना का भी उल्लेख किया, जिसके जरिए यह व्यवस्था हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों की अदालतों पर लागू की गई थी।
अदालत ने CPC के आदेश 5, नियम 21 का भी हवाला दिया। यह प्रावधान एक अदालत को किसी अन्य सक्षम अदालत के जरिए समन पहुंचाने की व्यवस्था देता है, खासकर तब जब प्रतिवादी उस दूसरी अदालत के क्षेत्राधिकार में रहता हो।
पन्नू ने दिल्ली की तीन अदालतों को संभावित प्राप्तकर्ता अदालतों के रूप में चिन्हित किया था: पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालत परिसर। अमेरिकी अदालत ने माना कि हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 के तहत इन अदालतों के जरिए डोभाल और गोयल तक समन पहुंचाने का रास्ता उपलब्ध है।
भारत सरकार की आपत्ति
इस घटनाक्रम पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं तथा मुकदमा निराधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय, के जरिए ही भेजे जा सकते हैं।
भारत सरकार की यह आपत्ति अमेरिकी अदालत के आदेश के कानूनी आधार पर सवाल उठाती है। दूसरी ओर, अमेरिकी अदालत ने CPC की धारा 29(सी), हेग कन्वेंशन और भारत सरकार की 2009 की अधिसूचना का हवाला देते हुए भारतीय अदालतों के जरिए समन पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। इस मुद्दे पर आगे भारत सरकार या संबंधित भारतीय अदालतों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
भारत सरकार को भेजे गए दस्तावेजों का अलग मामला
इस मुकदमे में एक और घटनाक्रम को ताजा आदेश से अलग समझना जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अक्टूबर 2026 में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे से जुड़े समन और शिकायत की प्रति वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक माध्यमों से भेजी थी। विदेश विभाग के मुताबिक, संबंधित राजनयिक नोट 30 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ और दस्तावेज 9 अक्टूबर को भारतीय दूतावास को सौंपे गए।
यह कार्रवाई अमेरिकी कानून के फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटीज एक्ट (FSIA) के तहत की गई थी। इसका संबंध भारत सरकार को मुकदमे की औपचारिक सूचना देने से है। जबकि 9 नवंबर का अदालत का आदेश डोभाल और गोयल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में समन पहुंचाने की अलग प्रक्रिया से संबंधित है।
विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि दस्तावेज भेजना अमेरिकी सरकार की ओर से पन्नू के आरोपों का समर्थन करना नहीं है। इससे यह भी तय नहीं होता कि समन की तामील कानूनी रूप से वैध है या मुकदमे में लगाए गए आरोप सही हैं।
हत्या की कथित साजिश और अलग आपराधिक मुकदमा
पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिका में एक अलग आपराधिक मुकदमा भी चल रहा है। नवंबर 2023 में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का दावा था कि गुप्ता ने भारत सरकार से जुड़े एक व्यक्ति के निर्देश पर यह काम करने की कोशिश की। बाद में अक्टूबर 2024 में जारी अभियोग में पूर्व रॉ अधिकारी विकाश यादव का नाम भी सामने आया।
निखिल गुप्ता ने इस आपराधिक मामले में अपना अपराध स्वीकार किया है। हालांकि, यह मुकदमा पन्नू द्वारा भारत सरकार और अधिकारियों के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे से अलग है। दोनों की कानूनी प्रकृति और उद्देश्य भी अलग हैं। दीवानी मुकदमे में पन्नू हर्जाने की मांग कर रहा है, जबकि आपराधिक मामले में अमेरिकी अभियोजक कथित साजिश के लिए आपराधिक जिम्मेदारी तय कराने की कोशिश कर रहे हैं।
यह भी महत्वपूर्ण है कि डोभाल और गोयल इस आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं। उनके नाम पन्नू के दीवानी मुकदमे में प्रतिवादियों के रूप में शामिल हैं।
अमेरिकी अदालत का ताजा आदेश इस विवाद को एक नए कानूनी चरण में ले जाता है। अब यह देखना होगा कि 30 नवंबर तक पन्नू की ओर से कौन-से दस्तावेज जमा किए जाते हैं, अदालत उन्हें किस रूप में मंजूरी देती है और भारत में समन पहुंचाने की प्रक्रिया पर भारतीय पक्ष क्या रुख अपनाता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिकी अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए समन पहुंचाने का एक रास्ता खोल दिया है।