लद्दाख में 4 दिसंबर के हिल काउंसिल चुनाव का विरोध, क्या बातचीत से निकलेगा रास्ता?
लेह एपेक्स बॉडी ने 12 नवंबर से एनडीएस मेमोरियल पार्क में धरना देने की घोषणा की थी
लद्दाख की आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव के बीच कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य संगठनों ने कारगिल शहर बंद का आह्वान किया है। संगठन की मांग है कि परिषद चुनाव दिसंबर की बजाय अप्रैल या मई में कराए जाएँ, जिससे चुनाव प्रक्रिया के लिए सबसे अहम इलाके के वोटर्स के लिए आसानी रहे। 12 नवंबर की सुबह तक मतदान की तारीख बदलने की कोई घोषणा नहीं हुई है।
परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी और उम्मीदवार 20 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक पूरी करने का कार्यक्रम है। इससे पहले 21 नवंबर को पंचायतों और लेह व कारगिल की नगरपालिकाओं के लिए मतदान तय है। लेह में लद्दाख बौद्ध संघ, नंबरदार एसोसिएशन और गोंपा एसोसिएशन ने इन पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बहिष्कार की अपील की है।
लेह एपेक्स बॉडी ने 12 नवंबर से एनडीएस मेमोरियल पार्क में धरना देने की घोषणा की थी। उसके सह-अध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने अप्रैल या मई में चुनाव कराने की मांग की है। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर परिषद चुनाव टालने का आग्रह किया। प्रशासन का कहना है कि मतदान केंद्रों पर हीटर और बुज़ुर्गों के लिए अलग कतारों की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा ने आदेश जारी किया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान लेह और कारगिल की नगरपालिका सीमाओं में ऐसे राजनीतिक धरने, रैलियां और प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे, जिनसे चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन पर असर पड़ सकता है। आदेश नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में जारी हुआ।
अक्टूबर में लागू संशोधन ने आठ जिलों में परिषदें बनाने का रास्ता खोला। नई व्यवस्था में जिला विकास योजनाओं पर प्रशासन के दिशा-निर्देश लागू होंगे और परिषदों के उपनियमों को प्रशासन की मंज़ूरी चाहिए होगी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली का कहना है कि परिषदों की संरचना और अधिकारों में बदलाव से पहले स्थानीय पक्षों से सलाह ली जानी चाहिए थी। कुछ संगठनों ने निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाओं पर भी आपत्ति जताई है। प्रशासन के मुताबिक, परिसीमन आबादी और मौजूदा पंचायत व नगरपालिका क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है।
2019 में लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से स्थानीय प्रतिनिधि पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मांग रहे हैं। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और लेह व कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें भी उनके चार सूत्र एजेंडे में रही हैं। केंद्र से बातचीत में पूरे लद्दाख के लिए कार्यकारी और वित्तीय अधिकारों वाले एक निर्वाचित निकाय का प्रस्ताव आया है। उसकी संरचना और जिला परिषदों के साथ अधिकारों के बंटवारे पर सहमति बाकी है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों की अगली बैठक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होने की उम्मीद है।
सवाल यह है कि 4 दिसंबर को कितने मतदाता अपने मतदान केंद्र तक पहुंच पाएंगे। निर्वाचन अधिकारी जिला प्रशासन और स्थानीय संगठनों के साथ सड़क संपर्क, बर्फबारी और सर्दियों में बाहर रहने वाले मतदाताओं की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। उसी आधार पर तारीख बनाए रखने या बदलने का कारण सार्वजनिक किया जा सकता है। अगर चुनाव तय तारीख पर होते हैं, तो खराब मौसम की स्थिति में दूरदराज़ के मतदान केंद्रों के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम पहले से बताने होंगे। शांतिपूर्ण विरोध के लिए कहां और किन शर्तों पर अनुमति मिल सकती है, इस पर भी प्रशासन स्पष्टता दे सकता है।
लंबे समय के समाधान के लिए गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच अगली बैठक की तारीख तय करना और प्रस्तावित निर्वाचित निकाय का लिखित मसौदा सामने रखना उपयोगी होगा। उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि ज़मीन, बजट और विकास योजनाओं पर जिला परिषदें कौन-से फैसले खुद ले सकेंगी और किन मामलों में प्रशासन की मंज़ूरी लगेगी। धरना-प्रदर्शनों पर पाबंदी और सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाए जाने के बाद प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच सीधे संवाद की ज़रूरत बढ़ गई है। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों को राज्य के दर्जे, संवैधानिक सुरक्षा और निर्वाचित परिषदों के अधिकारों पर समयबद्ध बातचीत करनी होगी जिससे कि चुनावी प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके और इसमें शामिल सभी वर्गों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।