इजरायल में नेतन्याहू की विदाई का मतलब: बदल जाएगी मिडल ईस्ट की राजनीति?
नेतन्याहू ने नई संसद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर साझा सरकार बनाने की अपील की।
7 अक्टूबर 2023 के बाद से, हालांकि इतिहास उस दिन से शुरू नहीं हुआ था, इज़राइल ने ग़ज़ा और आसपास के इलाकों, जैसे लेबनान और ईरान, में जिस बर्बरता के साथ भीषण युद्ध अपराध किए हैं, उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। ख़ासकर जिस तरह उन बच्चों की निर्मम हत्या की गई, जिन्हें अभी दुनिया को जानने का मौक़ा भी नहीं मिला था। उन्होंने बस इतना जाना था कि युद्ध और दहशत ही ज़िंदगी की स्थायी सच्चाइयाँ हैं। तो क्या नेतन्याहू के जाने के बाद कुछ बदलेगा? या फिर यह महज़ एक अध्याय था, जिसका अंत और भी बड़ी लड़ाइयों और जनसंहारों को जन्म देगा?
बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन इज़राइल की संसद में बहुमत गंवा चुका है। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़नकोट को सरकार बनाने का जिम्मा मिला है, लेकिन नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। अगर आइज़नकोट सरकार बना लेते हैं, तो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की जांच और न्यायपालिका की शक्तियों पर लगी बंदिशों को हटाने का रास्ता खुल सकता है। ग़ज़ा में फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा, ईरान पर युद्ध और इज़राइल के राजनीतिक ढांचे में बदलाव के लिए अगली सरकार को अलग फैसले लेने होंगे।
27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू के पुराने गठबंधन को 53 सीटें मिलीं। आइज़नकोट के खेमे को 48 और अरब नेतृत्व वाले दलों को रिकॉर्ड 19 सीटें मिलीं। इन्हीं दलों की सिफारिश से आइज़नकोट के पक्ष में 67 सांसद हुए और राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को उन्हें सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा। लेकिन आइज़नकोट के सहयोगी अविगदोर लिबरमैन अरब दलों के बाहरी समर्थन पर निर्भर सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। उधर, जॉइंट लिस्ट ने बाहर से समर्थन देने की पेशकश की है, जबकि राअम ने सरकार में शामिल होने की संभावना खुली रखी है।
यहीं ज़ायनिज़्म के राजनीतिक वर्चस्व का सवाल ठोस रूप लेता है। इज़राइल का 2018 का बुनियादी कानून देश को यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य घोषित करता है और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार विशेष रूप से यहूदी लोगों को देता है। आइज़नकोट ने चुनाव अभियान में ज़ायनिस्ट गठबंधन बनाने की बात कही थी। ऐसे में इज़राइल के फ़िलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल प्रधानमंत्री चुनने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जबकि सरकार के फैसलों में उनकी हिस्सेदारी पर अब भी विवाद है।
आइज़नकोट ने 7 अक्टूबर के बाद दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को ख़ारिज किया है। साथ ही उन्होंने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में ई-1 बस्ती विस्तार योजना को गलती बताया है। इस योजना से वेस्ट बैंक के प्रमुख फ़िलिस्तीनी आबादी वाले इलाकों के बीच भौगोलिक संपर्क बाधित होगा। उनके अपने खेमे में भी मतभेद हैं। याइर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करती है, जबकि लिबरमैन फ़िलिस्तीनी राज्य के विरोधी हैं और वेस्ट बैंक के एरिया सी पर इज़राइली संप्रभुता लागू करना चाहते हैं।
ई-1 जैसी योजना पर रोक का ज़मीनी असर हो सकता है। व्यापक सवाल कब्ज़े का है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2024 की सलाहकारी राय में कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइल की निरंतर मौजूदगी को गैरकानूनी बताया था। संभावित नई सरकार की नीति का आकलन इस आधार पर होगा कि वह बस्तियों के विस्तार, ग़ज़ा में सैन्य नियंत्रण और फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय पर क्या फैसले लेती है। अभी आइज़नकोट के खेमे में इन मुद्दों पर साझा नीति सामने नहीं आई है।
नेतन्याहू ने नई संसद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर साझा सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि इज़राइल को ईरान की सरकार गिराने की दिशा में काम करना चाहिए। आइज़नकोट ने अक्टूबर में कहा था कि ईरान की सत्ता में बदलाव वहां के लोगों के भीतर से आना होगा। उस समय उनके मुताबिक नए सैन्य अभियान का औचित्य तभी बनता, जब ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा हो। दोनों के बयानों से सैन्य कार्रवाई के मकसद और उसे शुरू करने की शर्तों पर फर्क दिखता है।
युद्ध की दिशा वॉशिंगटन और तेहरान के फैसलों पर भी टिकी है। क़तर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नए अमेरिकी हमले फिलहाल टालने की बात कही, जबकि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने 10 नवंबर को कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमलों के बीच 11 नवंबर को तेल की कीमतें फिर बढ़ीं।
नेतन्याहू की विदाई से इज़राइल में जवाबदेही और अरब दलों की राजनीतिक भागीदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं। पर असल मामला तब ठीक होगा, जब आम नागरिकों पर किए जा रहे ये सभी हमले तत्काल प्रभाव से रोके जाएँ और वे दिखाएँ कि इस इलाक़े में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम करने को लेकर गंभीर हैं। युद्ध से युद्ध ही जन्म लेगा और शांति स्थापित करने के लिए हर मोर्चे पर शांति ही स्थापित करनी होगी।