‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ की चौपालों में उठेगा 2024 का सवाल, कांग्रेस ने मांगी हरियाणा चुनाव की स्वतंत्र जांच

पार्टी इन बैठकों में 2024 के विधानसभा चुनाव में कथित हेराफेरी और मतदाता सूचियों के मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाएगी।

हरियाणा कांग्रेस 12 से 24 नवंबर तक प्रदेशभर में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल अभियान चलाने जा रही है। पार्टी इन बैठकों में 2024 के विधानसभा चुनाव में कथित हेराफेरी और मतदाता सूचियों के मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस की मांग है कि पुराने चुनाव से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच हो और मौजूदा पुनरीक्षण में जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें सूची में वापस जोड़ा जाए। यह अभियान ऐसे समय हो रहा है जब हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होनी है।

कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अभियान का नेतृत्व करेंगे। दोनों प्रदेश का दौरा करेंगे और चौपालों में लोगों से सीधे बात करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी ने सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और जिला पदाधिकारियों की भागीदारी की भी घोषणा की है।

चौपाल का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मतदाता सूची का सवाल स्थानीय स्तर पर उठाने का मौका देना है। किसी गांव या विधानसभा क्षेत्र में एक ही पते पर कई संदिग्ध प्रविष्टियां होने या पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायत हो, तो उसकी जांच के लिए संबंधित बूथ और सूची का ब्योरा अहम होता है। अभियान की अहमियत इस बात से तय होगी कि इन बैठकों से कितनी ऐसी शिकायतें सामने आती हैं जिन्हें निर्वाचन अधिकारी रिकॉर्ड से जांच सकें। कांग्रेस ने कहा है कि वह चौपालों के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के पक्ष में जनसमर्थन जुटाएगी।

अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं। दोनों दलों के मत प्रतिशत में एक प्रतिशत अंक से भी कम का अंतर था। भाजपा को 39.94 प्रतिशत और कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत वोट मिले। नवंबर 2025 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव की मतदाता सूची में करीब 25 लाख संदिग्ध प्रविष्टियां थीं। उन्होंने एक से अधिक जगह दर्ज नामों, संदिग्ध पतों और अलग-अलग प्रविष्टियों में एक ही तस्वीर के इस्तेमाल के उदाहरण पेश किए। कांग्रेस का दावा है कि इन कथित गड़बड़ियों से भाजपा को फायदा हुआ।

चुनाव आयोग ने उस समय आरोपों को आधारहीन बताया था और पूछा था कि सूची के पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने इन प्रविष्टियों पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये आरोप खारिज किए हैं। विवाद की जांच में तीन सवाल अहम हैं। सूची में कितनी प्रविष्टियां वास्तव में गलत थीं, उनमें से कितनों पर मतदान दर्ज हुआ और क्या किसी सीट के नतीजे पर उसका असर पड़ा? इन सवालों के जवाब के लिए बूथवार रिकॉर्ड की जांच ज़रूरी होगी।

2024 के चुनाव पर सवाल उस समय इस्तेमाल हुई मतदाता सूची और मतदान से जुड़े हैं। मौजूदा SIR में सवाल यह है कि अगली सूची में किन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। कांग्रेस ने पुनरीक्षण रोकने और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग भी दोहराई है। पार्टी का आरोप है कि आयोग उनके नेतृत्व में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

हरियाणा के निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र मतदाता का नाम सुनिश्चित करना है। संशोधित कार्यक्रम के तहत लंबित दावों, आपत्तियों और नोटिसों का निपटारा 20 नवंबर तक होना है। यह लंबित मामलों पर निर्णय की समयसीमा है। अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी होनी है। इस तरह चौपाल अभियान का बड़ा हिस्सा उस अवधि में चलेगा जब निर्वाचन अधिकारी लंबित मामलों का निपटारा कर रहे होंगे।

अब हरियाणा में देखने वाली बात यह होगी कि चौपालों में सामने आई शिकायतों का क्या ब्योरा दर्ज होता है और 30 नवंबर की सूची में लंबित मामलों का निपटारा कैसे होता है। जिन मतदाताओं ने अपना नाम शामिल करने का दावा किया है, उनके लिए सबसे सीधा सवाल यही है कि अंतिम सूची में उनका नाम दर्ज होगा या नहीं। वहीं, 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्वतंत्र जांच की मांग का जवाब बूथवार साक्ष्यों और उन पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया से तय होगा। इस सब कवायद से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता में कुछ सुधार होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।