बॉम्बे हाईकोर्ट के नए फ़ैसले से सरकार की आलोचना आसान हो जाएगी?

बोम्बे हाई कोर्ट द्वारा पिछले महीने पुणे की 20 वर्षीय एक इंजीनियरिंग की छात्रा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी गई है। पिछले वर्ष उसने ऑपरेशन सिंदूर के विषय में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और उसके संदर्भ में पुलिस ने यह FIR दर्ज की थी। अदालत ने कहा कि “यह युवावस्था में होने वाली एक गलती है और इसे स्वतः ही जानबूझकर किया गया आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पिछले महीने पुणे की 20 वर्षीय एक इंजीनियरिंग की छात्रा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी गई है। पिछले वर्ष उसने ऑपरेशन सिंदूर के विषय में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और उसके संदर्भ में पुलिस ने यह FIR दर्ज की थी। अदालत ने कहा कि “यह युवावस्था में होने वाली एक गलती है और इसे स्वतः ही जानबूझकर किया गया आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।”

छात्रा ने वह पोस्ट ‘रिफॉर्मिस्तान’ से ली थी और उसे दोबारा पोस्ट किया था। ‘रिफॉर्मिस्तान’ पाकिस्तान में डॉ. मारिब इफ्तिखार द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसे मानवाधिकारों, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा सामाजिक सुधार के लिए चलाया जाता है। उसमें ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक पोस्ट डाली गई थी, जो भारत सरकार के रुख की आलोचना करने वाली थी। पुणे की इस लड़की ने उस पोस्ट को अपने Instagram अकाउंट पर दोबारा पोस्ट किया था। पुलिस ने यह कहते हुए उसकी गिरफ्तारी भी की थी कि वह पोस्ट धर्म और धार्मिक भावनाओं से संबंधित है और इसलिए उससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। हालांकि, अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। और वह अपने कॉलेज में परीक्षा दे सकी थी।

न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने इस फैसले में यह भी कहा कि शिकायतकर्ता पुलिस के पास अपना मामला साबित करने के लिए बुनियादी तौर पर पर्याप्त तथ्य भी नहीं हैं। छात्रा द्वारा FIR रद्द करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी, उसी के संदर्भ में यह फैसला दिया गया था। लड़की ने कहा था कि Instagram पर एक पोस्ट आई थी, जिसे उसने दोबारा पोस्ट किया था। उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और उसने उस पोस्ट को दो घंटे के भीतर ही डिलीट कर दिया था तथा सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी। इसका अर्थ यह होता है कि उस पोस्ट में जो बात लिखी गई थी, उससे शायद वह सहमत थी, लेकिन वह डर गई थी और उसने अपने अकाउंट से वह पोस्ट हटा दी थी। मानो सरकार या सेना की कोई आलोचना की ही नहीं जा सकती!

इस विवाद के कारण सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने उसे संस्थान से निकाल दिया था। हालांकि, अदालत ने कॉलेज के उस फैसले को भी रद्द कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि छात्रा ने अपने Instagram अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के विषय में थी। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा था कि किसी पोस्ट से “नाराजगी पैदा होगी या आक्रोश फैलेगा, ऐसी केवल आशंका के आधार पर वह आपराधिक शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त कारण नहीं बन जाती।”

इस मामले में कहा जा सकता है कि पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में मामला दर्ज किया और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि लगभग निर्दोष कहा जा सकने वाला सोशल मीडिया पर एक कृत्य था, लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाई करने लग गई! इसकी वजह से छात्रा के माता-पिता को समय, ऊर्जा और पैसे खर्च करने पड़े। इसके अलावा, लंबे समय तक उनके परिवार में और उस लड़की के मन में तनाव पैदा हुआ, वह अलग बात है। सवाल यह है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश में सेना द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की आलोचना की जा सकती है या नहीं? क्या यह नागरिक अधिकार है या नहीं?

एक उदाहरण लेते हैं: इस समय अमेरिका और ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरान लोकतांत्रिक देश नहीं है। वह एक धार्मिक तानाशाही वाला देश है। लेकिन अमेरिका तो एक लोकतांत्रिक देश है। यदि अमेरिका के इस युद्ध की आलोचना करने वाली कोई पोस्ट ईरान में लिखी जाती है और कोई अमेरिकी नागरिक उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर दोबारा डालता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस मूल पोस्ट को लिखने वाले व्यक्ति से सहमत है या वह उस पोस्ट को अमेरिकी लोगों तक पहुंचाना चाहता है। मूल सवाल यह है कि यदि दुनिया में कोई भी अमेरिका की सरकार की आलोचना करता है, तो क्या अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में उस आलोचना का समर्थन करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? ऐसा ही अधिकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भी होना चाहिए या नहीं? अमेरिका और भारत कोई तानाशाही देश तो नहीं हैं।

इसके अलावा, सरकार की आलोचना करने वाला देशद्रोही हो जाता है, देश में तनाव फैलाना चाहता है, सरकार या पुलिस ही देशभक्त हैं आदि जैसी जो दलीलें पुलिस देती है, वे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। सरकार की किसी भी कार्रवाई की—सैन्य कार्रवाई सहित—आलोचना करने या उसका गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना ही चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि सेना पर जो खर्च किया जाता है, वह भी नागरिकों से ही करों या कर्ज के माध्यम से सरकार के पास आता है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, उससे क्या हासिल हुआ और जो कुछ हुआ, वह भारत के लिए हितकारी साबित हुआ या नहीं, इसका मूल्यांकन करने का अधिकार भारत सहित दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक को अवश्य होना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस अधिकार को मान्यता दी है।