प्रधानमंत्री से सवाल करने वाली हेले लिंग को भारत आने से रोका, वीजा रद्द
नॉर्वे के अखबार डैग्सविसेन की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन का दावा है कि भारत समिट में शामिल होने के लिए वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिलने के बावजूद उन्हें भारत आने से रोक दिया गया।
हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को होने वाले कांग्रेस के भारत समिट से ठीक पहले नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उनका वीजा रद्द कर दिया और उन्हें देश की यात्रा करने से रोक दिया। वह इस सम्मेलन में मीडिया, प्रेस की आजादी और लोकतंत्र के भविष्य पर एक सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होने वाली थीं। पत्रकार के मुताबिक, उनके पास भारत का वीजा था और सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी। इसके बावजूद, उड़ान के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से करीब दस मिनट पहले उन्हें नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास से फोन आया कि वह भारत नहीं जा सकतीं।
लिंग ने अपने वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद अचानक यात्रा रोकने का फैसला क्यों किया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई बताया। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया है। उनका कहना है कि भारतीय दूतावास ने उन्हें फैसले का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दूतावास के अधिकारियों का व्यवहार पहले सहयोगपूर्ण रहा था और वह उन्हें इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार नहीं मानतीं। उनके आरोपों के मुताबिक, रोक लगाने का फैसला गृह मंत्रालय के स्तर पर हुआ।
ओस्लो के अखबार ‘डैग्सविसेन’ से जुड़ी हेले लिंग ने 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इस घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वीजा रद्द करने का फैसला गृह मंत्रालय के स्तर पर लिया गया है। हालांकि, उनके इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था।
हेले लिंग ने इस कार्रवाई के पीछे संभावित कारणों के रूप में अपने पत्रकारिता संबंधी काम और भारत सरकार की आलोचना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मई 2026 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शायद इस फैसले की वजह हो सकता है। उन्होंने अपने अखबार में प्रकाशित उन लेखों का भी उल्लेख किया जिनमें उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इसके अलावा, उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर लिखी अपनी टिप्पणियों और भारत के एक राजनीतिक अभियान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के बारे में सकारात्मक लेखों तथा उसके संस्थापक अभिजीत दीक्पे के साथ किए गए साक्षात्कार का भी उल्लेख किया।
लिंग का नाम इस साल मई में भी चर्चा में आया था, जब उन्होंने ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक रूप से सवाल किया था। 18 मई को मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान, जब दोनों नेता मंच से जा रहे थे, लिंग ने मोदी से पूछा था कि वह दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। मोदी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ था। लिंग ने बाद में कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री से जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना उनका काम था।
इस घटना पर भारत में राजनीतिक और मीडिया जगत की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई थीं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों ने लिंग के सवाल पूछने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। उस समय भाजपा के प्रचार विभाग से जुड़े अमित मालवीय ने उन्हें ‘अनुशासनहीन पत्रकार’ बताते हुए उनकी आलोचना की थी। कुछ लोगों का तर्क था कि वह एक प्रेस ब्रीफिंग थी, औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसलिए वहां सवाल पूछने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। दूसरी ओर, विपक्षी नेताओं और पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने इस घटना को प्रधानमंत्री की प्रेस से संवाद करने की शैली और पत्रकारों के सवालों का सामना करने की इच्छा से जोड़कर देखा था।
भारत में प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहस नई नहीं है। नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी नियमित खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की आलोचना होती रही है। आलोचकों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और सरकार के लिए स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का सामना करना जरूरी है। सरकार के समर्थक इसके जवाब में प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों, साक्षात्कारों और मीडिया संवादों का हवाला देते हैं। लेकिन ओस्लो की घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पत्रकारों को सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं से सीधे सवाल पूछने का कितना अवसर मिलता है।
जिस सम्मेलन में लिंग को हिस्सा लेना था, वह कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट है। यह सम्मेलन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद के HITEX प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होना है। इसका आयोजन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक, इसमें 70 से अधिक देशों के एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं और बुद्धिजीवियों के शामिल होने की उम्मीद है। लिंग को सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को मीडिया, प्रेस की आजादी और लोकतंत्र के आपसी संबंधों पर आयोजित सत्र में बोलना था। इस सत्र में उनके साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता बरुआ पिशारोटी, मीडिया और संचार संस्थान से जुड़े लियोनार्ड नोवी तथा फ्रांसेस्को लापेंटा के शामिल होने की जानकारी दी गई है। सत्र का संचालन कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को करना था।
इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है। भारत समिट का आयोजन कांग्रेस कर रही है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र तथा प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऐसे में एक विदेशी पत्रकार को सम्मेलन में शामिल होने से रोके जाने का आरोप स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित है: यदि हेले लिंग को वीजा जारी किया गया था और सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनीतिक मंजूरी भी मिल गई थी, तो यात्रा से ठीक पहले उन्हें रोकने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या वीजा वास्तव में औपचारिक रूप से रद्द किया गया, या उन्हें केवल यात्रा न करने की सूचना दी गई? क्या इसके पीछे कोई सुरक्षा या प्रशासनिक कारण था? और यदि ऐसा था, तो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? इन सवालों का जवाब भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया से ही मिल सकता है।
लिंग ने कहा है कि उनके कार्यक्रम में बोलने में अभी लगभग 48 घंटे का समय था और वह चाहती हैं कि भारत सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि उन्हें हैदराबाद पहुंचने दिया जाए। 12 नवंबर की सुबह तक विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय दूतावास की ओर से उनके आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
