महाराष्ट्र दुग्ध सहकारी चुनाव में चुनावी जनादेश के साथ खिलवाड़?

कांग्रेस के नेतृत्व वाले बोर्ड ने 25 निदेशकों के निकाय में 13-12 के मामूली अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इसके तुरंत बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 5 नामित निदेशकों को नियुक्त करने का आदेश पारित किया।

देशभर में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता के लिए संघर्ष के बीच कोल्हापुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली दुग्ध सहकारी समितियों में से एक, का चुनाव मुद्दा टकराव के नए बिंदु के रूप में उभरा है।

हाल ही में निकाय के चुनाव होने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले बोर्ड ने 25 निदेशकों के निकाय में 13-12 के मामूली अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इसके तुरंत बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 5 नामित निदेशकों को नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इनमें से चार निदेशकों के पास मतदान का अधिकार होगा। इससे राज्य में विपक्षी दलों ने भारी हंगामा मचा दिया क्योंकि इससे मनोनीत निदेशकों के माध्यम से सत्तारूढ़ राज्य गठबंधन के पक्ष में बहुमत झुक जाएगा, जो बहुमत वे सहकारी निकाय के लोकतांत्रिक रूप से आयोजित चुनावों के माध्यम से हासिल नहीं कर सके।

कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड, जो अपने लोकप्रिय ब्रांड गोकुल के लिए जाना जाता है, की स्थापना 16 मार्च, 1963 को ऑपरेशन फ्लड कोऑपरेटिव डेयरी परियोजना के दौरान की गई थी। यह पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक ताकतों में से एक है और इसने खुद को राज्य में एक प्रमुख दुग्ध सहकारी डेयरी के रूप में स्थापित किया है। महाराष्ट्र की राजनीति सहकारिता क्षेत्र से आकार लेती है और इसके साथ शरद पवार, वसंतदादा पाटिल, यशवंतराव चव्हाण आदि जैसे नाम जुड़े हुए हैं।

इस उथल-पुथल के बीच, कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जो राज्य को इन सहकारी समितियों को मतदान के अधिकार के साथ नामित सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। मामला शशिकांत आनंदराव पाटिल बनाम पीठासीन अधिकारी, कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ और अन्य है।

न्यायमूर्ति नीरज पी धोटे ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है जिससे अंतरिम स्तर पर अध्यादेश पर रोक लगाई जा सके।

"मेरे विचार में अंतरिम संरक्षण या आक्षेपित अध्यादेश पर रोक लगाने का कोई मामला मौजूद नहीं है। परिणामस्वरूप, अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना खारिज कर दी जाती है, "

हालांकि, इसमें कहा गया है कि कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल डेयरी) के अध्यक्ष के चुनाव के लिए 10 नवंबर को होने वाली बैठक की कार्यवाही याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी और यह कि 25 निर्वाचित निदेशकों और 5 राज्य नामित निदेशकों के मतपत्र अलग-अलग रखे जाएं।

यह अध्यादेश महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA (2) में संशोधन करते हुए लाया गया था। जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अंकगणित को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई विधायी शक्ति का मुश्किल प्रयोग किया है और यह डेयरी किसानों के जनादेश को प्रभावी ढंग से उलट दिया है। राज्य ने यह कहते हुए इसका बचाव किया कि यह संस्थागत स्थिरता के लिए आवश्यक है और अदालत हस्तक्षेप करने से इनकार करती है और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखती है।

याचिकाकर्ता संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता मिशा रोहतगी राज्य की ओर से पेश हुए।

राज्य सरकार के इस निर्देश और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के हस्तक्षेप न करने के निर्देश के खिलाफ कोल्हापुर में हजारों लोगों ने संघर्ष मोर्चा में भाग लिया है। कई नागरिक समाज के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर संघर्ष मार्च के विरोध कर रहे लोगों का पक्ष लेते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी लोगों के जनादेश को खोने के बाद बोर्ड पर शत्रुतापूर्ण कब्जा कर रही है और इस तरह के कृत्यों को करने वाली सरकार असली अराजकतावादी है, न कि वे लोग जो इस तरह के अन्यायपूर्ण कृत्यों के कारण सड़क पर विरोध करते हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोनों समूहों में से किसी के पास अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कोरम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं थे और चुनाव पहले नहीं कराए जा सकते थे क्योंकि एक समूह बैठकों से अनुपस्थित रहता था, जिसके बाद मामला अदालत में चला गया। उन्होंने आगे कहा कि गोकुल के कानूनों और कानूनों के तहत यदि तीन मौकों पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, तो उप जिला रजिस्ट्रार को शक्तियां प्राप्त होती हैं और मतदान के अधिकार वाले कुछ व्यक्तियों को नामित करने के प्रावधान का उद्देश्य पर्याप्त कोरम के अभाव से उत्पन्न होने वाली वैधानिक जटिलता को दूर करना था।

जब तक यह लेख लिखा गया था महायुति के उम्मीदवार पूर्व विधायक राजेश पाटिल कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं 16-13 के वोट अंतर से ।उन्होंने कांग्रेस समर्थित राजर्षि शाहू शेतकारी समविचारी अघाड़ी के शशिकांत पाटिल को हराया।विपक्षी उम्मीदवार और गठबंधन की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।चुनाव के दौरान पाटिल 12 महायुती निदेशकों में से एकमात्र थे, जिन्होंने फेटा, पारंपरिक मराठी हेडगियर पहनने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि वह इसे तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि उनके नेता अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते।