दक्षिण सूडान में हमले में 213 लोगों की गई जान, सरकार और संयुक्त राष्ट्र मिशन पर उठे सवाल
हमले से पहले अबियेमनोम में संयुक्त राष्ट्र के करीब तीन दर्जन शांति सैनिक थे।
दक्षिण सूडान के अबियेमनोम कस्बे में 1 मार्च को हुए हमले में अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 213 लोग मारे गए और 109 घायल हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण सूडान के अधिकारियों और वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UNMISS) को करीब दो हफ्ते पहले से हमले की आशंका की जानकारी थी। संगठन का निष्कर्ष है कि सरकार ने नागरिकों की रक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की और मिशन ने हमले को रोकने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी उपाय नहीं अपनाए। संयुक्त राष्ट्र मिशन का कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच उसने अपने शिविर में शरण लेने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
अबियेमनोम सूडान की सीमा के पास दक्षिण सूडान के रूवेंग प्रशासनिक क्षेत्र में है। एमनेस्टी के मुताबिक, फरवरी के मध्य से तनाव बढ़ रहा था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी थी कि पड़ोसी मायोम काउंटी में हथियार और लड़ाके जुटाए जा रहे हैं। यूनिटी राज्य के अधिकारियों ने भी संभावित हमले की सूचना मिलने की बात स्वीकार की। 28 फरवरी को करीब एक हजार लोग सुरक्षा की उम्मीद में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी शिविर के बाहर पहुंच गए थे। मिशन ने हमले के दिन जारी अपने बयान में इसकी पुष्टि की थी ।
एमनेस्टी के अनुसार, 1 मार्च की सुबह मायोम से आए करीब 1,000 से 1,500 हथियारबंद लोगों ने लगभग चार घंटे तक कस्बे में हमला किया। हमलावरों ने घरों में और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर गोलियां चलाईं, मकानों और बाजार के हिस्सों में आग लगाई तथा अस्पताल के एक हिस्से में लूटपाट की। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में कस्बे के 130 निवासी, 76 सुरक्षाकर्मी और सात विदेशी नागरिक थे। एमनेस्टी ने शिविर के पिछले गेट के बाहर हुई सात हत्याओं का भी दस्तावेज़ीकरण किया। कई निवासी शरण की उम्मीद में उसी ओर भागे थे।
रिपोर्ट के लिए शोधकर्ताओं ने जीवित बचे लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों और स्वास्थ्यकर्मियों समेत 82 लोगों से बात की। उन्होंने उपग्रह तस्वीरों और सत्यापित फोटो व वीडियो की भी जांच की। उपग्रह तस्वीरों में 230 से अधिक इमारतें और अन्य ढांचे आग से नष्ट दिखे। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश मृतकों को दो सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। एमनेस्टी का कहना है कि मायोम के कुछ युवकों की पहले हुई हत्याएं, जिनका मामला अनसुलझा था, इस हमले की एक संभावित वजह हो सकती हैं।
मिशन की प्रवक्ता प्रियंका चौधरी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि शुरुआती चेतावनियों के बाद मिशन ने दक्षिण सूडान की सेना से कई बार अतिरिक्त बल भेजने को कहा था।उनके मुताबिक, बजट और कर्मियों की कमी के बीच मिशन ने शिविर में शरण लेने वाले नागरिकों की सुरक्षा और घायलों की चिकित्सा सहायता पर अपने संसाधन लगाए। मिशन के अनुसार, उसके सुरक्षित क्षेत्र में करीब 2,500 लोगों को शरण मिली।
हमले से पहले अबियेमनोम में संयुक्त राष्ट्र के करीब तीन दर्जन शांति सैनिक थे। मिशन ने हमले के बाद 40 अतिरिक्त पुलिसकर्मी भेजे। एमनेस्टी ने पूछा है कि अप्रैल 2025 में इसी इलाके में हुए घातक हमले और इस बार की चेतावनियों को देखते हुए अतिरिक्त बल पहले क्यों नहीं भेजा गया। मिशन की प्रवक्ता के जवाब में तैनाती के समय पर सीधा स्पष्टीकरण नहीं था। एमनेस्टी के मुताबिक, दक्षिण सूडान के अधिकारियों ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया और जानकारी मांगने वाले उसके दो पत्रों का जवाब नहीं दिया।
एमनेस्टी ने दक्षिण सूडान की सरकार से त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जांच कराने तथा उसके निष्कर्ष सार्वजनिक करने को कहा है। इसके लिए गवाहों की सुरक्षा और उपलब्ध सबूतों का संरक्षण ज़रूरी होगा। जांच में हमले को अंजाम देने वालों के साथ उसकी योजना बनाने वालों की भूमिका भी देखी जानी चाहिए। पीड़ित परिवारों को जांच की प्रगति की जानकारी, न्याय और उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए।
इसमें दर्ज होना चाहिए कि चेतावनी किसे और कब मिली, अतिरिक्त बल भेजने पर क्या फैसला हुआ और शिविर के बाहर मौजूद नागरिकों की रक्षा के लिए उस समय कौन-से विकल्प उपलब्ध थे। समीक्षा के निष्कर्ष सार्वजनिक करने से यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन फैसलों में चूक हुई और किन कामों के लिए मिशन को अधिक संसाधन चाहिए थे।
दक्षिण सूडान की सरकार और संयुक्त राष्ट्र मिशन को स्पष्ट करना चाहिए कि खतरे की सूचना पर अतिरिक्त बल भेजने, अस्थायी शरण खोलने और घायलों को चिकित्सा सहायता दिलाने का फैसला कौन करेगा। अप्रैल में सुरक्षा परिषद ने मिशन की अवधि बढ़ाई, लेकिन सैनिकों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 17,000 से घटाकर 12,000 कर दी। ऐसे में अबियेमनोम की समीक्षा का एक ठोस नतीजा यह होना चाहिए कि दूरदराज़ के कस्बों के लिए सुरक्षा की ऐसी योजना बने, जिसे उपलब्ध संसाधनों से समय पर लागू किया जा सके ताकि दोबारा ऐसी बर्बरता कभी न होने पाए और मासूम लोगों की जान वक़्त पर बचाई जा सके।