होर्मुज़ में सऊदी टैंकर पर संदिग्ध हमला, भारतीय नाविक सुरक्षित। बढ़ते तनाव के बीच भारत के पास क्या विकल्प हैं?
भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत सरकार हालात पर नज़र रख रही है और जहाज़ का प्रबंधन करने वाली कंपनी के नियमित संपर्क में है।
होर्मुज़ के समुद्री रास्ते से गुजर रहे सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर एनसीसी फ़ज्र (NCC FAJR) पर 11 नवंबर को संभावित हमले की खबर आई। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक, जहाज़ पर सवार तीनों भारतीय नाविक और चालक दल के बाकी सदस्य सुरक्षित हैं। इससे एक दिन पहले फ़ारस की खाड़ी में एक दूसरे टैंकर से मिसाइल टकराई थी, जिसमें एक भारतीय नाविक घायल हुआ। दो दिनों की इन घटनाओं ने भारत के सामने नाविकों की सुरक्षा और तेल-गैस की आपूर्ति, दोनों का सवाल खड़ा कर दिया है।
भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत सरकार हालात पर नज़र रख रही है और जहाज़ का प्रबंधन करने वाली कंपनी के नियमित संपर्क में है। 12 नवंबर की सुबह तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में तीनों भारतीयों के सुरक्षित होने की पुष्टि थी। उनके नाम, जहाज़ को हुए संभावित नुकसान और घटना के बाद उसके किसी बंदरगाह पर पहुंचने की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी। जहाज़ के होर्मुज़ में रुके होने या नाविकों के वहां फंसे होने की भी पुष्टि नहीं हुई है। समुद्री सुरक्षा फर्म वैनगार्ड टेक के मुताबिक, घटना की सटीक जगह और परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं।
होर्मुज़ से जहाज़ अब भी गुजर रहे हैं, लेकिन आवाजाही में तेज़ उतार-चढ़ाव है। रॉयटर्स के मुताबिक, जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखने वाली कंपनी क्प्लर ने 7 नवंबर को पांच मालवाहक जहाज़ों का गुजरना दर्ज किया। 8 नवंबर को उसके आंकड़ों में एक भी जहाज़ दर्ज नहीं हुआ। इससे पहले वाले सप्ताहांत में 31 जहाज़ गुजरे थे। यह गिरावट ऐसे समय आई जब अक्टूबर में खाड़ी से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ले जाने वाले टैंकरों की संख्या सितंबर के 23 से बढ़कर 31 हुई थी। यानी कुछ समय के लिए बढ़ी आवाजाही के बाद भी नए हमले जहाज़ों का आवागमन फिर धीमा कर सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने 11 नवंबर तक होर्मुज़ और आसपास के समुद्री क्षेत्र में 134 घटनाओं और 25 नाविकों की मौत की पुष्टि की थी। अमेरिका ने ईरान पर नए बड़े हमले फिलहाल टालने की बात कही है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी है। तेहरान का कहना है कि वॉशिंगटन के साथ फिलहाल बातचीत नहीं हो रही है। इन हालात में व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षित और नियमित आवाजाही कब बहाल होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, 2025 में होर्मुज़ से रोज़ाना औसतन करीब दो करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरे थे। भारत ने रूस से आपूर्ति और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका से बढ़ी खरीद के सहारे कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाई है। क्प्लर के अनुमान के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात 54 से 56 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान था। खाड़ी से रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति बाधित होने पर भारत ने अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों से भी अतिरिक्त खेप जुटाने की कोशिश की थी। वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मिलने से खेपों की कमी का जोखिम घटता है। फिर भी रुकावट लंबी खिंची तो ढुलाई और बीमे का खर्च बढ़ सकता है। गैस के मोर्चे पर एक संकेत क़तर से मिलता है। रॉयटर्स के मुताबिक, अक्टूबर में होर्मुज़ से गुजरने वाली क़तर की एलएनजी आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर के करीब एक-तिहाई पर थी। भारत में पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों पर असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बढ़ी लागत का कितना हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।
भारत ने IMO में अपने चौबीसों घंटे काम करने वाले समुद्री संपर्क केंद्र और नाविकों की स्थिति पर नज़र रखने की व्यवस्था का उल्लेख किया है। अब इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल जहाज़ प्रबंधन कंपनियों और भारतीय दूतावासों के बीच नियमित सूचना साझा करने, परिवारों तक सत्यापित जानकारी पहुंचाने और ज़रूरत पड़ने पर इलाज या सुरक्षित वापसी का इंतज़ाम करने में होना चाहिए। भारत ने इसी उद्देश्य से आपात सूचना, चिकित्सा सहायता और निकासी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नाविक सहायता नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा है।
कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संबंधित पक्षों से नागरिक जहाज़ों और उनके चालक दल की सुरक्षा के लिए संपर्क किया है। इस बातचीत में संकट में पड़े जहाज़ों को नज़दीकी बंदरगाह तक पहुंच और घायलों को समय पर इलाज मिलने जैसे ठोस मुद्दों पर ज़ोर दिया जा सकता है। ऊर्जा के मोर्चे पर रिफाइनरियों और गैस आयातकों को वैकल्पिक खेपों की उपलब्धता के साथ उनकी लागत और पहुंचने के समय का हिसाब रखना होगा। भारत के लिए होर्मुज़ में हालात सुधरने की पहली कसौटी होगी कि नाविक सुरक्षित गुजर सकें और तेल व गैस की खेप नियमित रूप से भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचें।