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राम मंदिर में चंदा चोरी 105 बार हुई लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ धो लिए: प्रो. हेमंतकुमार शाह

Pro. Hemantkumar Shah Pro. Hemantkumar Shah | 18m ago · 4 min read
राम मंदिर में चंदा चोरी 105 बार हुई लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ धो लिए: प्रो. हेमंतकुमार शाह

दिलचस्प बात यह है कि मामला करोड़ों श्रद्धालु लोगों की भागीदारी का होने के बावजूद सुप्रिम कोर्ट द्वारा सीबीआई को यह केस नहीं सौंपा गया है।

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार नहीं बल्कि 105 बार चोरी हुई थी। यह बात सुप्रिम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई SIT की जांच में सामने आई है। फिर भी सुप्रिम कोर्ट अब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है. सुप्रिम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण फैसला दिया। यह फैसला बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आया क्यों कि गोदी मिडिया ने इसे दिखाया नहीं. सुप्रिम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने नए राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, उनका निपटारा कर दिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रिम कोर्ट को यह जानकारी दी कि पुलिस ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया! जो याचिकाकर्ता थे, उनसे कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब वे ट्रायल कोर्ट को जांच में मदद कर सकते हैं। सुप्रिम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आरोपी और सरकार के बीच का ही सीधा-सादा मामला नहीं है बल्कि इसमें किसी तरह का जनहित भी जुड़ा हुआ है और इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट की मदद करने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट का कहना ऐसा है कि अपराधियों को यदि अदालत की मदद करने की अनुमति हो तो वह अनुमति याचिकाकर्ताओं को भी हो। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील के रूप में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने सुप्रिम कोर्ट को यह कहा था कि नकद दान की गिनती के समय ही गड़बड़ी हुई थी। जो लोग पैसे गिनने में शामिल थे, उन्होंने ही ये पैसे लिए हैं।

इस साल जून महीने में केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक SIT का गठन किया था जो स्वतंत्र रूप से पूरे मामले की जांच करे। इस जांच में फोरेंसिक ऑडिटर भी शामिल हों, ऐसा उसका आदेश था ही। इस जांच के दौरान सभी सीसीटीवी फुटेज, लेन-देन के बहीखाते और बैंक का जमा-नामे का हिसाब और अन्य सामग्री की जांच की गई थी। SIT ने अपनी जांच में यह कहा था कि नकद राशि की गिनती के समय ही 105 बार चोरी हुई थी। पिछले सितंबर महीने में ही अयोध्या में कोर्ट में शिकायत की गई थी।

सवाल यह है कि:

(1) अगर जनहित इस मामले में जुड़ा हुआ है तो सुप्रिम कोर्ट खुद क्यों इस केस को हाथ में नहीं ले रही?

(2) योगी सरकार के तहत अयोध्या के न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जांच कर सकेंगे? अगर करते तो लोगों को सुप्रिम कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ता.

(3) यदि नकद राशि गिनते समय 105 बार चोरी हुई थी तो सीसीटीवी फुटेज क्या रोज़ाना नहीं देखे जाते थे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हाँ, तो वह किसने देखे थे? जिसने देखे थे उसने अपने ऊपरी अधिकारी को सूचना दी थी या नहीं? यदि सूचना दी थी तो चोरी क्यों नहीं रोकी गई और 105 बार तक चोरी करने क्यों दी गई?

(4) इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राम मंदिर की चंदा चोरी के मामले में पहले से ही तय था कि चोरी करनी है। चंदा चोरी का आंकड़ा रु. 200 करोड़ तक का होने का आरोप लगाया गया है लेकिन SIT यह कहती है कि चोरी केवल रु. 2.70 करोड़ की ही हुई है। जो भी हो, चोरी तो चोरी है। सवाल यह है कि चोर को सजा होगी या नहीं?

मूल मुद्दा यह है कि चंदा चोरी कोई आम चोरी नहीं है बल्कि लोगों की भगवान श्री राम पर की आस्था के नाम पर मिलने वाले दान को चुराने की एक सोची समझी साजिश है. दिलचस्प बात यह है कि मामला करोड़ों श्रद्धालु लोगों की भागीदारी का होने के बावजूद सुप्रिम कोर्ट द्वारा सीबीआई को यह केस नहीं सौंपा गया है।

अब क्या होगा? पहले ट्रायल कोर्ट, फिर जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रिम कोर्ट! पता नहीं तब तक क्या होगा? वह तो खुद भगवन राम ही जाने.

Pro. Hemantkumar Shah

Pro. Hemantkumar Shah

प्रो शाह जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और गुजरात में लंबे समय तक अध्यापन के बाद लेखन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं।