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बालेंद्र शाह भारत में, Gen Z आंदोलन से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली भारत यात्रा

TCN Desk TCN Desk | 28m ago · 5 min read
बालेंद्र शाह भारत में, Gen Z आंदोलन से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली भारत यात्रा

दोनों देश साझेदारी के लिए दस सूत्रीय विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं।

नेपाल में हुए राजनीतिक बदलाव तथा हाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की आगामी भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बालेंद्र शाह 22 और 23 नवंबर को राजकीय यात्रा पर आएंगे। मार्च में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत 23 नवंबर को प्रस्तावित है। यात्रा से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के साथ राजनीतिक संवाद को मजबूती मिलने की उम्मीद है।


नेपाल के विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, बालेंद्र शाह के साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले , विदेश मंत्री शिशिर खनाल और वरिष्ठ अधिकारियों सहित 34 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत भी कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा, वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे। दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर की अपेक्षा है, लेकिन उनके अंतिम विवरण यात्रा के दौरान ही स्पष्ट होंगे।

इस यात्रा की तैयारी कई स्तरों पर हुई है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 4 और 5 नवंबर को नेपाल जाकर शाह और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय की संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, इन बैठकों में आगामी यात्रा के संभावित परिणामों और नई पहलों पर चर्चा हुई। व्यापार, जल-विद्युत, संपर्क सुविधाओं और सीमा प्रबंधन के साथ स्टार्टअप, डिजिटल संपर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बातचीत का हिस्सा रहा।

ANI


भारत–नेपाल संबंधों का आधार दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही और सामाजिक निकटता है। धार्मिक यात्राएं, पारिवारिक रिश्ते और आजीविका से जुड़े संबंध इस जुड़ाव को रोजमर्रा का स्वरूप देते हैं। लैंड लॉक्ड नेपाल के लिए भारत व्यापार तथा समुद्र तक पहुंच का महत्वपूर्ण रास्ता भी है। इसलिए द्विपक्षीय संबंधों में किसी व्यवधान का प्रभाव सामान्य नागरिकों और कारोबारियों तक पहुंच सकता है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक मतभेदों के बीच भी संपर्क और आवश्यक आर्थिक गतिविधियां सुचारु रहें।


ऊर्जा सहयोग यात्रा का प्रमुख विषय रहने की संभावना है। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, दोनों देश साझेदारी के लिए दस सूत्रीय विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इसका प्रस्तावित आधार ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ है। रिपोर्ट में नेपाली मंत्री के हवाले से भारत द्वारा दस वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रों में भी मापे जा सकने वाले लक्ष्य तय करने की कोशिश बताई गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग(MOU) भी इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे।

ऐसा विज़न डॉक्यूमेंट उपयोगी हो सकता है, बशर्ते इसके साथ परियोजनाओं की समयसीमा तय हो और उनकी प्रगति की समीक्षा भी की जाए। बिजली उत्पादन के साथ बाजार तक पहुंच और भुगतान की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण हैं। सहयोग का मूल्यांकन केवल बड़ी घोषणाओं से करने के बजाय इस आधार पर होना चाहिए कि परियोजनाएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं और उनका लाभ स्थानीय समुदायों तक कैसे पहुंचता है। नेपाल के लिए आय और भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने की संभावनाओं को व्यावहारिक व्यवस्था में बदलना असली चुनौती होगी।


हवाई संपर्क भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। द काठमांडू पोस्ट की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल भारतीय हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त प्रवेश मार्गों, विशेषकर महेंद्रनगर और भैरहवा से जुड़े रास्तों पर प्रगति चाहता है। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बेहतर हवाई संपर्क पर्यटन और व्यापार के अवसर बढ़ा सकता है। हालांकि, किसी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी तथा सुरक्षा संबंधी विचार-विमर्श आवश्यक होगा।

व्यापारिक भागीदारी पर भी इस यात्रा के दौरान विशेष ध्यान है। नेपाली विदेश सचिव के अनुसार, सरकारी प्रतिनिधिमंडल के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के 52 प्रतिनिधि अपने खर्च पर भारत आएंगे। नई दिल्ली में दोनों देशों के कारोबारी समुदायों को साथ लाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह निवेश, उत्पादन और व्यावसायिक अवसरों पर सीधी बातचीत का माध्यम बन सकता है। इसकी सफलता के लिए कारोबारियों की वास्तविक समस्याओं पर ठोस काम और यात्रा के बाद निरंतर संपर्क जरूरी होगा।


नेपाल के विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से अनुरोध किया है कि वे अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत–नेपाल सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को भी उठाएं तथा उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। सहयोग की संभावनाओं के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दोनों देशों के दावे अलग हैं। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है।

बालेंद्र शाह की यात्रा की सफलता का पैमाना स्वागत समारोहों से आगे होगा। दोनों देशों को पुराने वादों की प्रगति की समीक्षा, नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन और मतभेदों पर नियमित बातचीत सुनिश्चित करनी होगी। नेपाल की संप्रभुता तथा दोनों पक्षों की सुरक्षा चिंताओं के प्रति सम्मान भरोसे की बुनियाद है। यदि 23 नवंबर की वार्ता नागरिकों, कारोबारियों और सीमावर्ती समुदायों के लिए ठोस सुविधाओं की दिशा तय करती है, तो यह यात्रा भारत–नेपाल संबंधों में उपयोगी प्रगति ला सकती है।