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सातारा में अडानी की तारली परियोजना का काम रोकने का आदेश, पहले भी करती रही है काँग्रेस जेपीसी की मांग

TCN Desk TCN Desk | 17 Nov, 2026 · 4 min read
सातारा में अडानी की तारली परियोजना का काम रोकने का आदेश, पहले भी करती रही है काँग्रेस जेपीसी की मांग

13 नवंबर के आदेश में विभाग ने सक्षम प्राधिकारी और वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने तक सभी काम रोकने को कहा है।

दुनिया भर में चल रहे वन तथा वन्यजीव संरक्षण संकट के बीच महाराष्ट्र के वन विभाग ने सातारा जिले के पाटन तालुका में अडानी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना का काम तत्काल रोकने का आदेश दिया है। विभाग का कहना है कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना निर्माण कार्य शुरू किया था। इस मामले में कंपनी का कहना है कि उसने निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल की थीं और वन्यजीव मंजूरी का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस परियोजना की लागत के लिए सरकारी दस्तावेजों में दर्ज दो अलग-अलग आंकड़ों की भी अभी जांच हो रही है।


सातारा के उप वन संरक्षक अमोल सातपुते और पाटन के वन क्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलावडे ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वन विभाग के मुताबिक, निरीक्षण में उन्होंने पाया की परियोजना स्थल पर काम चल रहा था। विभाग ने कहा कि यह इलाका सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के उस क्षेत्र में आता है जिसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। इसी आधार पर विभाग ने निर्माण शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी जरूरी बताई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने दौरे के दौरान परियोजना स्थल पर काम होते देखा था।

13 नवंबर के आदेश में विभाग ने सक्षम प्राधिकारी और वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने तक सभी काम रोकने को कहा है। कंपनी से नोटिस मिलने के तीन दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित जवाब देने को भी कहा गया है। विभाग जानना चाहता है कि निर्माण किस अनुमति के आधार पर शुरू किया गया। उसने परियोजना के नक्शे, सभी वैधानिक मंजूरियों के दस्तावेज और पेड़ काटने की अनुमति की मूल या प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। संतोषजनक जवाब और जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।


तारली बांध के जलाशय पर प्रस्तावित यह परियोजना निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के दस्तावेज में इसकी अनुमानित लागत ₹5,675 करोड़ दर्ज थी। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के लिए परियोजना लागत का 4 फीसदी जमा करने की शर्त रखी थी। इसी आधार पर महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी से ₹227 करोड़ जमा करने को कहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 के नोटरी से प्रमाणित हलफनामे में ₹56.75 करोड़ को परियोजना लागत मानने का अनुरोध किया था तथा रेड्डी ने 12 अक्टूबर के पत्र में इस आंकड़े को स्वीकार करने की सूचना दी थी। इसके बाद कंपनी ने संशोधित राशि का 1 फीसदी यानी ₹56.75 लाख टाइगर रिजर्व के खाते में जमा कर दिया था। इस आधार पर कुल देय संरक्षण राशि ₹2.27 करोड़ बनती है। रेड्डी ने बाद में हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि विभाग ने अभी संशोधित अनुमान स्वीकार नहीं किया है और कंपनी से स्पष्टीकरण व दस्तावेज मांगे हैं।

कंपनी का कहना है कि ₹56.75 करोड़ का आंकड़ा केवल स्थल के सर्वेक्षण और जांच का खर्च है और पूरी परियोजना की लागत ₹5,675 करोड़ ही है। कंपनी के मुताबिक, परियोजना निजी, गैर-वन भूमि पर है और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 3.2 किलोमीटर दूर है। उसका कहना है कि परियोजना का कोई हिस्सा किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र या अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता। वन विभाग का नोटिस उस इलाके की स्थिति पर आधारित है जिसे विभाग पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र मानता है।


कंपनी ने 16 नवंबर के बयान में कहा था कि उसे 23 जनवरी 2024 को गैर-वन भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र, 11 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को निर्माण शुरू करने की सहमति मिली थी। कंपनी के मुताबिक, उसने पूरी परियोजना लागत के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव पर फैसला आना अभी बाकी है।

सातारा के मानद वन्यजीव प्रतिपालक रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि परियोजना की लागत गलत बताई गई है। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को प्राथमिकता से जांच करने का निर्देश दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लागत के विवाद को ‘बहुत बड़ा घोटाला’ बताते हुए अडानी समूह के कामकाज की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग दोहराई है। अब जांच में दो सवालों के जवाब बाकी हैं। संरक्षण राशि किस लागत पर तय होगी और निर्माण शुरू करने से पहले वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी जरूरी थी या नहीं। यह भी देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस क्षेत्र में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो।