रोहिंग्या नरसंहार पर म्यांमार दोषी: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, लेकिन इंसाफ की राह अभी लंबी
नागरिकता क़ानून की वजह से बेघर होने के बाद दुनिया भर में अपमान और दमन झेलते रोहिंग्या लोगों को राहत दे पाएगा यह फ़ैसला?
19 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का फैसला रोहिंग्या समुदाय के लिए लगभग एक दशक से जारी न्याय की लड़ाई में ऐतिहासिक मोड़ है।
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि म्यांमार ने 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार किया था। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को सीधे नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति, जिम्मेदार लोगों की जांच और सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है, लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा है: क्या अंतरराष्ट्रीय कानून की यह ऐतिहासिक जीत उन लाखों रोहिंग्याओं की जिंदगी बदल पाएगी, जो आज भी अपने घरों से दूर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं?

दशकों से भेदभाव और नागरिकता का संकट
रोहिंग्या मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय है, जिसकी बड़ी आबादी म्यांमार के पश्चिमी रखाइन प्रांत में रहती रही है। लंबे समय से उन्हें देश के भीतर नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवागमन जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। म्यांमार की सरकार और सेना का एक बड़ा हिस्सा रोहिंग्याओं को देश का मूल निवासी मानने के बजाय बांग्लादेश से आया हुआ समुदाय बताता रहा है। इस पहचान के विवाद ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया।
1982 के नागरिकता कानून ने इस स्थिति को और जटिल बनाया। इस कानून के तहत नागरिकता के लिए मान्यता प्राप्त जातीय समुदायों से जुड़ी शर्तें लागू की गईं। रोहिंग्या समुदाय को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय जातीय समूहों में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिकता से वंचित रह गए या उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विवाह, बच्चों के जन्म, यात्रा और दूसरी सामान्य गतिविधियों पर भी तरह-तरह की पाबंदियां लगाई गईं।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में रोहिंग्याओं के खिलाफ दशकों से जारी भेदभावपूर्ण कानूनों, नफरती प्रचार और पहले की सैन्य कार्रवाइयों को 2017 की हिंसा की पृष्ठभूमि के रूप में देखा। अदालत के अनुसार, नरसंहार के इरादे का आकलन केवल किसी एक सैन्य अभियान से नहीं, बल्कि उस व्यापक माहौल और घटनाक्रम से भी किया जाना चाहिए जिसमें वह अभियान हुआ।

2017 की सैन्य कार्रवाई और बड़े पैमाने पर पलायन
25 अगस्त 2017 को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) ने रखाइन में पुलिस चौकियों और एक सैन्य ठिकाने पर हमले किए। म्यांमार की सेना ने इसके जवाब में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे उसने आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई बताया। लेकिन इस अभियान के दौरान रोहिंग्या गांवों में हत्याओं, सामूहिक यौन हिंसा, घरों को जलाने और नागरिकों पर हमलों की खबरें सामने आईं।
हजारों लोग जान बचाने के लिए बांग्लादेश की ओर भागे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने सितंबर 2017 में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई को जातीय सफाये का स्पष्ट उदाहरण बताया था। मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 25 अगस्त से 24 सितंबर 2017 के बीच कम से कम 6,700 रोहिंग्या मारे गए थे। इनमें पांच वर्ष से कम उम्र के कम से कम 730 बच्चे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हालिया बयान में ICJ के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत के सामने आए साक्ष्यों के अनुसार, इस अभियान में 10 हजार से अधिक लोगों की हत्या हुई।
इस हिंसा के बाद करीब सात लाख रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे। पहले से मौजूद शरणार्थियों के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। आज लगभग 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या कॉक्स बाजार के शिविरों में है। वहां भीड़भाड़, सीमित रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा सुरक्षा संबंधी समस्याएं उनकी जिंदगी को लगातार कठिन बना रही हैं।
गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया
इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने की पहल पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने की। 11 नवंबर 2019 को गाम्बिया ने 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन के तहत म्यांमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन प्राप्त था। गाम्बिया का तर्क था कि रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार की कार्रवाई इस कन्वेंशन का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह नरसंहार को रोके तथा दोषियों को जवाबदेह बनाए।
जनवरी 2020 में ICJ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए म्यांमार को रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार से जुड़े कृत्यों को रोकने, सबूतों को सुरक्षित रखने और अपनी सैन्य तथा सुरक्षा इकाइयों को ऐसे अपराधों से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। म्यांमार ने अदालत के अधिकार क्षेत्र और गाम्बिया की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए, लेकिन जुलाई 2022 में अदालत ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकदमे की मुख्य सुनवाई का रास्ता साफ हुआ। 2024 और 2025 में 11 देशों को नरसंहार कन्वेंशन की व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने की अनुमति भी दी गई। जनवरी 2026 में मुख्य सुनवाई हुई।

अदालत ने क्या पाया?
19 नवंबर को सुनाए गए फैसले में ICJ ने कहा कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की हत्या की, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया, व्यापक यौन हिंसा की और बच्चों को भी निशाना बनाया। अदालत ने गांवों को जलाने और लोगों को भागने पर मजबूर करने की घटनाओं को भी अपने आकलन में शामिल किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि इन कार्रवाइयों के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का नरसंहार संबंधी इरादा था।
अदालत ने म्यांमार को नरसंहार रोकने में विफल रहने, अपराधों को दंडित न करने और नरसंहार कन्वेंशन को लागू करने के लिए आवश्यक घरेलू कानून बनाने में नाकाम रहने का भी दोषी पाया। उसने यह भी कहा कि म्यांमार ने 2020 के अंतरिम आदेश के तहत सबूतों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। हालांकि, अदालत ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि निजी व्यक्तियों ने रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावा दिया था। फैसला 9-6 के बहुमत से आया।
फैसला बाध्यकारी, लेकिन लागू कराना कठिन
ICJ ने म्यांमार को नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन रोकने, संदिग्ध अपराधियों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उन पर मुकदमा चलाकर सजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। इसके अलावा रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा बिछड़े परिवारों के पुनर्मिलन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी देना होगा। म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को अपनी ओर से उठाए गए कदमों और क्षतिपूर्ति के प्रस्तावों की रिपोर्ट देनी होगी। मुआवजे की अंतिम राशि और प्रक्रिया बाद के चरण में तय की जाएगी। <
यह फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ICJ के पास अपने आदेश लागू कराने के लिए कोई स्वतंत्र पुलिस या सैन्य व्यवस्था नहीं है। यदि म्यांमार इसका पालन नहीं करता तो मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच सकता है, जहां राजनीतिक समीकरण और वीटो की शक्ति कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से देश गृहयुद्ध और व्यापक राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में फैसले को जमीन पर लागू कराना आसान नहीं होगा।
रोहिंग्या समुदाय के लिए यह फैसला केवल कानूनी जीत नहीं, बल्कि उनके साथ हुए अत्याचारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक स्वीकारोक्ति है। फिर भी न्याय का अर्थ केवल दोष तय करना नहीं, बल्कि विस्थापित लोगों को घर, नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार लौटाना भी है। जब तक रोहिंग्या अपने घरों में सुरक्षित लौट नहीं पाते और म्यांमार में उनके साथ समान नागरिकों जैसा व्यवहार सुनिश्चित नहीं होता, तब तक इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण वादा अधूरा रहेगा।
