भारत समिट कोई गुप्त बैठक नहीं थी, सलमान खुर्शीद ने कहा आगे भी करते रहेंगे आयोजन
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के भाषण से संबंधित वीडियो हटाने और सम्मेलन की अनुमतियों तथा विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी की जांच की मांग की गई है।
हैदराबाद में आयोजित भारत समिट को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि यह कोई गुप्त बैठक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सरकारी मंजूरियों के साथ हुआ और विदेशी प्रतिनिधियों को सरकार ने ही वीज़ा दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में उन्होंने सरकार की आलोचना को भारत-विरोध से जोड़ने पर आपत्ति जताई। उनका बयान ऐसे समय आया है जब सम्मेलन में इतालवी नेता जियाकोमो फिलिबेक की टिप्पणी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
भारत समिट का दूसरा संस्करण 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित हुआ था। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक न्याय और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर सत्र रखे गए थे। वक्ताओं और कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध थी।
सम्मेलन से पहले कांग्रेस ने 10 नवंबर को बाकायदा प्रेस वार्ता की थी। पार्टी की प्रकाशित जानकारी में सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और मंत्री डी. श्रीधर बाबू की भागीदारी दर्ज है। ताजा साक्षात्कार में सलमान खुर्शीद ने सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रगतिशील राजनीतिक समूहों के साथ संवाद बढ़ाना बताया। उनके अनुसार, कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में है और अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से विदेश नीति पर बातचीत के लिए एक मंच चाहती थी। उन्होंने निवेश के अवसरों को भी आयोजन का हिस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के विभिन्न देशों की समाजवाद परस्त राजनीतिक पार्टियों से संवाद करती रहती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विदेशों के विश्वविद्यालयों तथा वहां के नेताओं से संवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं, ताकि विश्व के प्रति समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के बीच बेहतर समझ बन सके। गौरतलब है कि हैदराबाद कांग्रेस-शासित राज्य तेलंगाना की राजधानी है।
विवाद का सबसे चर्चित हिस्सा इटली की पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक का भाषण है। उन्होंने मंच से कांग्रेस का नारा ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ दोहराया और राहुल गांधी के समर्थन में बात की। भाजपा का आरोप है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि को भारत की घरेलू दलगत राजनीति में इस तरह हस्तक्षेप का मंच देना अनुचित है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि किसी व्यक्ति को यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वह क्या कह सकता है और क्या नहीं। व्यक्ति को अपनी समझ के आधार पर अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध जताना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय(FRRO) में इस कार्यक्रम को लेकर शिकायत दर्ज की थी। इसमें जियाकोमो फिलिबेक और आयोजकों के खिलाफ जांच तथा कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि सम्मेलन में भारत-विरोधी टिप्पणियों को प्रोत्साहित किया गया।
दूसरी ओर, सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के वीज़ा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। शशि थरूर ने दावा किया था कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को प्रवेश नहीं मिला या उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसन ने भी यात्रा रोके जाने तथा यात्रा से ठीक पहले अंतिम क्षणों में वीज़ा रद्द किए जाने की बात कही थी।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि विदेश से कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाले वक्ताओं के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी लेना सामान्य प्रक्रिया है। कार्यक्रम के पिछले संस्करण के दौरान सरकार ने कहा था कि ऐसे देशों से वक्ताओं को न बुलाया जाए, जिनसे भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हैं या जहां युद्ध की स्थिति है। उनके अनुसार, ऐसे किसी वक्ता को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ वक्ताओं के वीज़ा रद्द किए जाने के बावजूद यह कार्यक्रम सफल रहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विवाद पर कहा था कि वीज़ा संबंधी निर्णय लेना किसी देश या सरकार का संप्रभु अधिकार है। कांग्रेस निर्णयों के कारणों की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही थी, जबकि भाजपा आयोजन के राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जता रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में जियाकोमो फिलिबेक के भाषण से संबंधित वीडियो हटाने और सम्मेलन की अनुमतियों तथा विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी की जांच की मांग की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने इसे 20 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी। याचिका में वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी शामिल है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय जनता के हक में फैसला देगा तथा लोकतंत्र और पारदर्शिता के बुनियादी मूल्यों को मजबूत करेगा।
सलमान खुर्शीद के बयान ने बहस का केंद्रीय प्रश्न सामने रखा है। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संवाद की स्वीकार्य सीमा क्या होनी चाहिए और असहमति का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? सार्वजनिक आयोजन, सरकारी अनुमति और भाषण की विषयवस्तु पर प्रमाणों के आधार पर चर्चा जरूरी है। उनके अनुसार, कांग्रेस पार्टी आने वाले वर्षों में भी भारत समिट का आयोजन करती रहेगी। जियाकोमो फिलिबेक के बयान से संबंधित वीडियोज़ को उच्चतम न्यायालय ने 18 नवंबर को तत्काल हटाए जाने संबंधी निर्देश देने से इनकार किया था तथा इस मामले में आगे की सुनवाई आज होनी है जिसके फैसले का अभी इंतज़ार है।
