मलेशिया में भारतीयों की वीज़ा-मुक्त यात्रा पर विराम: जनवरी से क्या बदलेगा, क्यों लिया जा रहा यह फैसला?
मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग की वेबसाइट पर भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा छूट की अंतिम तारीख अभी 31 दिसंबर 2026 दर्ज है।
मलेशिया जाने की योजना बना रहे भारतीय यात्रियों के लिए नए साल से प्रवेश के नियम बदलने वाले हैं। खबरों के अनुसार, भारतीय नागरिकों को मिलने वाली 30 दिन की वीज़ा-मुक्त प्रवेश सुविधा 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगी। यदि इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो 1 जनवरी 2027 से यात्रा से पहले वैध वीज़ा लेना आवश्यक होगा। बदलाव से पर्यटकों के साथ यात्रा कारोबार और इमिग्रेशन व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग की वेबसाइट पर भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा छूट की अंतिम तारीख अभी 31 दिसंबर 2026 दर्ज है। विभाग के आधिकारिक माई वीज़ा पोर्टल की शर्तों में भी यही समयसीमा दी गई है। इसलिए मौजूदा छूट को अगले वर्ष स्वतः लागू मानकर यात्रा की योजना बनाना उचित नहीं होगा। नियमों के मुताबिक, यात्रियों को आगमन से पहले के तीन दिनों के भीतर मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड ऑनलाइन जमा करना होगा।

समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, इमिग्रेशन विभाग ने 17 नवंबर को जारी सूचना में कहा कि जनवरी से प्रवेश करने वाले भारतीयों को पहले वीज़ा प्राप्त करना होगा। आवेदन आधिकारिक माई वीज़ा पोर्टल पर 1 दिसंबर 2026 से जमा किए जा सकेंगे। हालांकि, नई दिल्ली स्थित मलेशियाई उच्चायोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में मौजूदा सुविधा की समाप्ति को ‘फिलहाल निर्धारित’ समयसीमा बताया है। इसका अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था समाप्त होने की दिशा स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में किसी विस्तार की घोषणा की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।
यह सुविधा दिसंबर 2023 में कोरोना महामारी के बाद पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम की अगस्त 2024 की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत किया था तथा कहा था कि इससे दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होगी और उनके संबंध मजबूत होंगे। इस वर्ष फरवरी में नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भी दोनों नेताओं ने इस पहल को सराहा था तथा कहा था कि इससे टूरिज़्म तथा वाणिज्य में बेहतर बदलाव हुए हैं।
फ्री मलेशिया टुडे के अनुसार, भारत से आने वाले यात्रियों की संख्या 2024 के लगभग 13.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.6 लाख हुई। रिपोर्ट में मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नसुतिओन इस्माइल के संसदीय उत्तर का हवाला देते हुए बताया गया कि सरकार आगमन से पहले भारतीय यात्रियों की अधिक सख्त जांच चाहती है। पर्यटन बढ़ाने और आव्रजन नियंत्रण के बीच संतुलन इस बदलाव का महत्वपूर्ण पहलू है।
इस पृष्ठभूमि में भारतीय उच्चायोग की चेतावनी भी महत्वपूर्ण है। कुआलालंपुर स्थित भारतीय मिशन ने 22 सितंबर 2026 की सलाह में बताया था कि वीज़ा-मुक्त सुविधा का इस्तेमाल करके रोजगार तलाशने पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। मिशन के अनुसार, कुछ बेईमान एजेंट नौकरी का झूठा भरोसा देकर लोगों को पर्यटक के तौर पर मलेशिया भेजते थे, लेकिन 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वे शोषण का शिकार होते थे। उच्चायोग ने कहा कि बिना आवश्यक दस्तावेज़ों तथा वैध वर्क परमिट के मलेशिया में रोजगार तलाशने वाले ऐसे यात्रियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
हालांकि, इस चेतावनी को सभी भारतीय यात्रियों के आचरण पर टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए। समस्या उन मामलों की है जिनमें यात्रा का घोषित उद्देश्य और वास्तविक गतिविधि अलग होती है। भारतीय उच्चायोग ने रोजगार के लिए उपयुक्त कार्य अनुमति अथवा वीज़ा विद रेफरेंस के बिना यात्रा न करने को कहा है। एजेंट का नौकरी दिलाने का दावा वैध रोजगार अनुमति की जगह नहीं ले सकता। ऐसे मामलों में प्रवासी श्रमिक की सुरक्षा और एजेंटों की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
फिलहाल लागू व्यवस्था में भारतीय पासपोर्ट धारकों को निर्धारित उद्देश्यों के लिए अधिकतम 30 दिन की छूट मिलती है। मलेशियाई उच्चायोग के अनुसार, पासपोर्ट की कम से कम छह महीने की वैधता, वापसी का सुनिश्चित टिकट, होटल बुकिंग और मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड की ऑनलाइन जानकारी आवश्यक है। डिजिटल अराइवल कार्ड एक अलग प्रवेश-संबंधी औपचारिकता है; उसे वीज़ा समझकर प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा, यदि यात्रा के समय वीज़ा की अनिवार्यता लागू हो चुकी हो।

जनवरी की यात्रा के लिए अब यात्रियों को आवेदन और मंजूरी का अतिरिक्त समय रखना पड़ सकता है। परिवारों तथा समूह यात्राओं में दस्तावेज़ जुटाने और आवेदन पूरा करने का काम बढ़ेगा। इससे अंतिम समय में यात्रा तय करने वाले लोगों पर अपेक्षाकृत अधिक असर पड़ने की संभावना है। फिर भी पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आएगी, इसका अनुमान अभी ठोस आंकड़ों के बिना लगाना जल्दबाजी होगा।
नई प्रक्रिया के शुल्क, उपयुक्त वीज़ा श्रेणी और संचालन संबंधी विस्तृत निर्देशों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि, सभी व्यावहारिक विवरण अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। विशेष रूप से दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत वाली यात्राओं में प्रवेश की तारीख तथा उस समय लागू निर्देश दोबारा जांचने चाहिए। केवल टिकट पहले खरीद लेने को पुरानी छूट का आधार नहीं माना जाना चाहिए।
मलेशिया के लिए चुनौती ऐसी प्रणाली बनाना होगी जो वास्तविक पर्यटकों की यात्रा सुगम रखे और अनधिकृत रोजगार तथा एजेंटों की धोखाधड़ी पर रोक लगाए। यात्रियों को स्पष्ट सूचना, सरल आवेदन और समय पर निर्णय मिलना जरूरी है। भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल संदेश यही है कि जनवरी से यात्रा वर्तमान वीज़ा-मुक्त सुविधा के भरोसे तय करने के बजाय आधिकारिक इमिग्रेशन वेबसाइट और उच्चायोग के नवीनतम निर्देश देखकर तैयार की जाए।
