2024 के चुनाव में 3 राज्यों की 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद हुए मतदान का रिकॉर्ड चुनाव आयोग की आंतरिक रिपोर्टों से हुई गायब: रिपोर्ट
महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों के रिकॉर्ड में या तो मतदान की संख्या दर्ज नहीं की गई थी या अलग-अलग दस्तावेज़ों की संख्याएँ आपस में मेल नहीं खाती।
मतदाताओं के बीच चुनाव आयोग की कार्यशैली और निष्पक्षता को लेकर फैले असमंजस तथा असंतोष के माहौल में एक जरूरी खबर आई है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक पड़ताल ने 2024 के चुनावों से जुड़े चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड पर कई अहम सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों के रिकॉर्ड में या तो मतदान की संख्या दर्ज नहीं की गई थी या अलग-अलग दस्तावेज़ों की संख्याएँ आपस में मेल नहीं खाती। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए आँकड़ों की व्याख्या पर आपत्ति जताई है।
संस्था के अनुसार, उसने 467 विधानसभा और 63 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित 4,212 दस्तावेज़ों का अध्ययन किया। उसके विश्लेषण में 19 निर्वाचन क्षेत्रों की संबंधित प्रविष्टियों में मतदान करने वालों की संख्या शून्य या निल थी। अन्य 32 में दर्ज मतदान और गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या में अंतर पाया गया। इनमें 12 जगह गिने गए वोट दिए गए से कम और 20 जगह अधिक पाए गए।

इस विवाद को समझने के लिए चुनावी दस्तावेज़ों की भूमिका स्पष्ट होना ज़रूरी है। फ़ॉर्म-17A मतदान केंद्र पर आने और रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड होता है। फ़ॉर्म-17C के पहले हिस्से में मतदान का लेखा दर्ज होता है। इसमें रजिस्टर में आए मतदाताओं के साथ वोट न देने का फैसला करने वाले, मतदान से रोके गए और मशीन में दर्ज कुल मतों जैसी अलग प्रविष्टियाँ होती हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, फ़ॉर्म-17A में दर्ज लोगों और मशीन में पड़े मतों के बीच कुछ वैध परिस्थितियों में अंतर हो सकता है। उसका विवरण फ़ॉर्म-17C में होना चाहिए।
मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट का क्लोज़ बटन दबाता है। आयोग के अनुसार, उसके बाद मशीन नया वोट स्वीकार नहीं करती। मतदान का लेखा फ़ॉर्म-17C में दर्ज कर उपस्थित पोलिंग एजेंटों को उसकी प्रति दी जाती है। गिनती के समय मशीन में दर्ज कुल मतों का इससे मिलान होता है और उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट अंतर पर आपत्ति उठा सकते हैं। इसलिए किसी विसंगति की जाँच में यह देखना आवश्यक है कि तुलना किन दस्तावेज़ों और किन प्रविष्टियों के बीच की गई है।
पड़ताल में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक रिकॉर्ड की मतदान वाली प्रविष्टि में लगभग 18.11 लाख और गिने गए ईवीएम मतों में लगभग 10.33 लाख की संख्या थी। रिपोर्ट स्वयं बताती है कि पहली संख्या क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं के बराबर थी। हरियाणा की बड़खल सीट पर भी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मतदान की प्रविष्टि में दर्ज होने का उदाहरण सामने रखा गया। इससे मूल प्रश्न रिकॉर्ड तैयार करने और उसकी जाँच का बनता है। इन प्रविष्टियों के आधार पर अकेले यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वास्तविक मतदान या घोषित परिणाम में कितना बदलाव हुआ।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का तर्क है कि रिपोर्ट ने कुल पंजीकृत मतदाताओं और वास्तव में पड़े मतों को मिलाकर देखा। नेशन प्रेस में प्रकाशित उनके जवाब के मुताबिक, बीड में कुल मतदाता 3,84,885 थे, ईवीएम से पड़े मत 2,38,845 और डाक मतपत्रों सहित कुल वोट 2,42,084 थे। दहानू में ये संख्याएँ क्रमशः 3,01,257, 2,20,919 और 2,21,818 थीं। कार्यालय का कहना है कि पंजीकृत मतदाताओं और मतदान करने वालों के बीच अंतर सामान्य है। उसने उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान का लेखा देने और मतगणना में मिलान करने की प्रक्रिया का भी हवाला दिया है।
निर्वाचन कार्यालय मतदान और मतगणना के मूल लेखे की शुद्धता का दावा कर रहा है तथा पड़ताल आंतरिक सारणी में गलत या खाली प्रविष्टियाँ रहने पर गहन सवाल उठा रही है। यदि किसी सारणी में गलत कॉलम भर गया था, तो उसका संशोधित संस्करण और मूल बूथवार लेखे से मिलान सार्वजनिक होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यदि अंतर किसी दूसरे कारण से है, तो उस कारण का दस्तावेज़ी विवरण दिया जाना चाहिए। विश्लेषण की दृष्टि से परिणाम की शुद्धता और निगरानी रिकॉर्ड की गुणवत्ता, दोनों की जाँच आवश्यक है।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, उसके सवाल चुनाव आयोग की शिकायत निवारण व्यवस्था को भेज दिए गए है और उससे संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा गया है। संस्था ने अपने प्रश्न तथा प्राप्त जवाब के लिंक प्रकाशित किए और रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की बात कही। इस घटनाक्रम से पारदर्शिता का प्रश्न उठता है। किसी प्रशासनिक गलती का पता लगने पर उसका स्रोत, सुधार की तारीख और सत्यापन का तरीका उपलब्ध हो, तो नागरिक समझ सकते हैं कि गलती किस स्तर तक सीमित थी।
चुनावी रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुँच पहले से ही विवाद का विषय है। दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन हुआ। उससे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध चुनावी काग़ज़ात का दायरा नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों तक सीमित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, बदलाव का प्रभाव सीसीटीवी और वेबकास्टिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की सार्वजनिक उपलब्धता पर पड़ा। यह संशोधन चुनाव संबंधी दस्तावेज़ और वीडियो उपलब्ध कराने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया था।
इस बीच, आयोग की वेबसाइट स्वयं मानती है कि मतदान कर्मचारियों की मानवीय भूल से मॉक पोल के मत साफ़ न होने जैसी घटनाएँ हो सकती हैं। उसके अनुसार, ऐसी स्थितियों के लिए निर्देश हैं। इस सामान्य स्पष्टीकरण को किसी विशेष सीट पर लागू करने के लिए उस सीट का संबंधित रिकॉर्ड देखना होगा। इसी तरह कुल मतों की तुलना में डाक मतपत्रों को शामिल किया गया है या केवल ईवीएम मत लिए गए हैं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।
उपलब्ध पड़ताल और जवाब से चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर ठोस प्रश्न सामने आते हैं। हर चिह्नित सीट के लिए मूल प्रविष्टि, सही संख्या, अंतर का कारण और उस पर हुई कार्रवाई उपलब्ध कराना अगला उपयोगी कदम होगा। जहाँ त्रुटि हुई, वहाँ उसके सुधार का प्रमाण दिया जाना चाहिए। जहाँ रिपोर्ट की व्याख्या गलत है, वहाँ तुलनीय दस्तावेज़ों से उसे समझाया जा सकता है। जनता में चुनाव आयोग के प्रति विश्वास बना रहे उसके लिए सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बरकरार रहे।
