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योगी आदित्यनाथ के ‘1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब’ दावे पर चुनाव आयोग का जवाब, धर्म के आधार पर आँकड़े रखने से इनकार

TCN Desk TCN Desk | 18 Nov, 2026 · 4 min read
योगी आदित्यनाथ के ‘1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब’ दावे पर चुनाव आयोग का जवाब, धर्म के आधार पर आँकड़े रखने से इनकार

नवदीप रिनवा ने ये स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के धर्म या जाति का रिकॉर्ड नहीं रखता

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पर बहस तेज हो गई है। कुछ रोज पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि राज्य की सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने ये स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के धर्म या जाति का रिकॉर्ड नहीं रखता और इन आधारों पर आँकड़े भी जारी नहीं करता। 17 नवंबर को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नाम सूची में न मिलने के प्रत्येक मामले को पहले से दर्ज मतदाता का नाम काटा जाना नहीं माना जाना चाहिए।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर की शुरुआत में कहा था कि पंचायत चुनावों की सूची में मौजूद अनेक लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और युवा मतदाताओं के छूटने का भी दावा किया था। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ऐसे पात्र लोगों के नाम शामिल करने की माँग की है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एसआईआर विरोध पर भी सवाल उठाया था।

नवदीप रिनवा ने बताया कि आयोग के डेटाबेस में मतदाता का नाम, उम्र, लिंग, संबंध और मकान संख्या जैसी जानकारियाँ होती हैं। धर्म और जाति की जानकारी उसमें दर्ज नहीं होती। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मतदाता सूचियाँ डाउनलोड करके कोई स्वतंत्र संस्था सॉफ़्टवेयर की मदद से नामों के आधार पर संभावित धार्मिक पहचान का विश्लेषण कर सकती है। आयोग स्वयं ऐसा वर्गीकरण नहीं करता। इस स्पष्टीकरण के बाद मुख्यमंत्री के धर्मवार आँकड़े को तैयार करने की पद्धति और उसके सत्यापन का प्रश्न बना हुआ है।


The Print ने मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि योगी के आँकड़े पाँच महीने तक किए गए आंतरिक शोध पर आधारित हैं। अधिकारी ने आँकड़ों का बचाव किया, लेकिन उन्हें जुटाने की पद्धति सार्वजनिक करने से इनकार किया। इससे फिलहाल स्वतंत्र रूप से यह जाँचना कठिन है कि किन सूचियों का मिलान हुआ, नामों की पहचान कैसे की गई और अलग-अलग श्रेणियों में एक ही व्यक्ति की दोहरी गिनती रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

विवाद का दूसरा पहलू गायब और हटाए गए मतदाताओं का अंतर है। रिनवा के मुताबिक, राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच लगभग 2.58 करोड़ का अंतर है। इसमें वे पात्र लोग भी आते हैं जिन्होंने कभी पंजीकरण नहीं कराया। एसआईआर में हटाए गए लगभग 2.04 करोड़ नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट श्रेणियों से संबंधित बताया। इन अलग संख्याओं का आधार स्पष्ट रखे बिना उनका आपस में मिलान भ्रम पैदा कर सकता है।

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रायबरेली की मखदूमपुर ग्राम पंचायत का उदाहरण इस फर्क को समझाता है। रिनवा के अनुसार, पंचायत सूची में 1,987 और विधानसभा सूची में 1,539 नाम थे। घर-घर जाँच में मृत्यु, पलायन, विवाह और पड़ोसी मतदान केंद्रों पर पंजीकरण जैसे कारण सामने आए। साथ ही 92 पात्र निवासी विधानसभा सूची से बाहर मिले। अधिकारियों ने उनके फ़ॉर्म-6 आवेदन कराने में मदद की। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, ये लोग एसआईआर से पहले भी विधानसभा सूची में पंजीकृत नहीं थे।


समाजवादी पार्टी(सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के आँकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने आयोग को ज्ञापन देकर योगी आदित्यनाथ से शपथपत्र और प्रमाण देने की माँग की। पार्टी ने 2022 के उस घटनाक्रम का हवाला दिया जब मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाने पर आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा था। सपा का सवाल है कि मुख्यमंत्री के आरोप पर भी वैसी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है।

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अब तक जारी आंकड़ों के आधार पर, 17 नवंबर की ड्राफ्ट सूची में उत्तर प्रदेश के कुल 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं। अप्रैल की अंतिम सूची की तुलना में यह 18,84,113 की वृद्धि है। इनमें लगभग 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएँ और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। यह वृद्धि नाम जोड़ने और हटाने, दोनों प्रक्रियाओं के बाद का अंतर बताती है। इन आँकड़ों से धर्म के आधार पर बढ़ोतरी या कमी निर्धारित नहीं होती।

मतदाताओं के लिए अभी अपनी एंट्री जाँचने और आवेदन करने का अवसर है। ये दावे तथा उनसे जुड़ी आपत्तियाँ 16 दिसंबर तक स्वीकार होंगी। नाम शामिल कराने के लिए फ़ॉर्म-6 और विवरण में सुधार के लिए फ़ॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होनी है। राजनीतिक दावों की जाँच के साथ यह देखना भी आवश्यक होगा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम छूटा है, उनके आवेदन पर समय रहते क्या निर्णय होता है और उन्हें उसकी सूचना कैसे मिलती है।