‘अब मथुरा की बारी’ पर सियासी तकरार: केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार
मथुरा में चुनावी रणनीति पर बैठक और उसके बीच जन्मभूमि का उल्लेख संकेत देते हैं कि भाजपा आगामी अभियान में इस विषय को प्रमुखता देना चाहती है।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में लौट आया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का निमंत्रण दिया, तो सपा अध्यक्ष ने उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता पर ही सवाल उठा दिया। भाजपा की मथुरा बैठक, नए चुनावी नारों और दूसरे नेताओं के बयानों के बीच यह विवाद अब आस्था, सामाजिक समीकरणों और चुनावी रणनीति से जुड़ गया है। हालांकि, जिस भूमि विवाद को लेकर बयानबाजी हो रही है, वह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
इस बहस को तेज करने वाला बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और इसका रास्ता न्यायिक प्रक्रिया अथवा आपसी बातचीत से निकल सकता है। इसके साथ उन्होंने अखिलेश को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में श्रीकृष्ण के भक्त हैं तो मंदिर निर्माण के प्रयास में शामिल हों। मौर्य का यह निमंत्रण धार्मिक अपील के साथ सपा प्रमुख की राजनीतिक स्थिति को तथा उनकी यदुवंशी पहचान को चुनौती देने की कोशिश भी दिखाई देता है।
केशव प्रसाद मौर्य के नारे- “अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी” ने इस संदेश को और स्पष्ट किया। भाजपा की ओर से सामने आया “राधे-राधे, कमल खिला दे” का नारा भी ब्रज की धार्मिक पहचान को पार्टी के चुनाव चिह्न से जोड़ता है। मथुरा में चुनावी रणनीति पर बैठक और उसके बीच जन्मभूमि का उल्लेख संकेत देते हैं कि भाजपा आगामी अभियान में इस विषय को प्रमुखता देना चाहती है। हालांकि, इससे चुनाव में कितना लाभ होगा, यह अभी अनुमान का विषय है।
अखिलेश यादव ने इस चुनौती का जवाब तीखे कटाक्ष से दिया। उन्होंने मौर्य को फर्जी सनातनी कहा। दूसरी ओर, मौर्य ने अखिलेश यादव पर गरीबों, पिछड़ों और दलितों के विरोधी होने का आरोप लगाया तथा उन्हें मथुरा आने की चुनौती दोहराई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के इस बयान को अखिलेश यादव के आगरा दलित महापंचायत के दौरान दमदार दलित नारे और समाजवादी पार्टी की पिछड़ा, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्गों को अपने खेमे में लाने की राजनीतिक रणनीति के पलटवार के तौर पर भी देखा जा सकता है।
इस साल जून में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से कृष्ण जन्म भूमि पर मंदिर बनाने की भारतीय जनता पार्टी बकी मांग का समर्थन करने की बात कही थी तथा उन्होंने कहा था की जिस तरह राम मंदिर बनाया उसी तर्ज पर अब कृष्ण मंदिर के लिए कुछ किया जाना चाहिए।
समाजवादी पार्टी तथा काँग्रेस के नेताओं ने जमीन अधिग्रहण, भ्रष्टाचार तथा लोगों के विस्थापन से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले अयोध्या को लूट गया और अब वे मथुरा को भी उस फेहरिस्त में शामिल करना चाह रहे हैं। सपा सांसद राजीव राय ने कहा की पहले वे फैजाबाद लोकसभा सीट हारे, फिर विधान परिषद के चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब अगर वे मथुरा में किस्मत आजमाना चाह रहे है तो श्री कृष्ण उन्हें सद्बुद्धि दें।
इन बयानों के बीच विश्व हिंदू परिषद का रुख ध्यान देने योग्य है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मामला अदालत में है और परिषद संवैधानिक तथा न्यायिक रास्ते पर आगे बढ़ेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परिषद तत्काल व्यापक जनांदोलन शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए मौर्य के कार सेवा संबंधी निमंत्रण को किसी घोषित आंदोलन के कार्यक्रम के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।
अदालती स्तर पर विवाद से संबंधित कई याचिकाएँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। मंदिर पक्ष ने शाही ईदगाह से संबंधित भूमि पर अधिकार और अन्य राहतों की मांग की है। एएनआई की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चार आवेदनों पर आदेश के लिए 20 नवंबर की तारीख तय है। इनमें पुराने आदेशों, पक्ष कार बनाए जाने और पूर्व समझौते से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। हालांकि इन आवेदनों पर संभावित आदेश को पूरे भूमि विवाद का अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी।
इस मामले में राजनेताओं के बीच होती निजी टिप्पणियों से यह खतरा है की चुनाव में जनता के मुद्दे जैसे की रोजगार, स्वास्थ्य कही पीछे छूट जाएंगे। आने वाले दिनों में चुनौती नेताओं के सामने भी होगी। धार्मिक आस्था पर बात करते हुए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया, सभी पक्षों के अधिकार और सामाजिक शांति का सम्मान सुनिश्चित करना होगा। मतदाताओं के लिए भी यह देखना जरूरी होगा कि चुनावी नारों के साथ उनके जीवन से जुड़े सवालों पर क्या ठोस प्रस्ताव रखे जाते हैं। मथुरा की बहस का राजनीतिक असर चुनाव में किस रूप में सामने आता है इसके लिए विधानसभा चुनाव का इंतज़ार करना होगा।
