इस्तांबुल में 12वीं सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक के दौरान करार हुआ। इसकी शर्तों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

तुर्किये और कतर ने 13 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह करार दोनों देशों की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के 12वें सत्र के दौरान हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगान ने की। समझौते का उद्देश्य सामूहिक रक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता को बढ़ावा देना बताया गया है। इसके तहत दोनों देश किसी एक पक्ष या दोनों पर बाहरी सशस्त्र हमले की स्थिति में साझा रुख अपनाने की दिशा में काम करेंगे।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति बेहद जटिल बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष, इजरायल के साथ क्षेत्रीय तनाव, गाजा की स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े जोखिमों ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। ऐसे माहौल में तुर्किये और कतर का रक्षा सहयोग केवल सैन्य संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।

तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, एर्दोगान ने बैठक में खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष को दोबारा भड़कने से रोकने और बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्किये ने समझौते को दोनों देशों के रिश्तों में एक नया आयाम जोड़ने वाला बताया। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी सामूहिक रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। हालांकि, समझौते की पूरी शर्तें, उसकी कानूनी बाध्यताएं और किसी हमले की स्थिति में सैन्य कार्रवाई का स्वरूप सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए इसे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी स्वतः सैन्य हस्तक्षेप की गारंटी मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।

दोनों देशों ने सुरक्षा से जुड़े खतरों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर नियमित विचार-विमर्श करने की सहमति जताई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग और सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का आदान-प्रदान इस साझेदारी के प्रमुख हिस्से होंगे। इसका अर्थ है कि सहयोग केवल राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेनाओं के बीच संपर्क, प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन के स्तर पर भी आगे बढ़ सकता है।

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू तुर्किये, कतर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच हुए ‘ब्रदर मेमोरेंडम’ का उल्लेख है। संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों ने इस समझौते को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसका संकेत यह है कि चारों देश रक्षा उत्पादन, तकनीकी क्षमता और सैन्य जरूरतों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि, बदर मेमोरेंडम के तहत किसी संयुक्त सैन्य कमान, स्थायी गठबंधन या पारस्परिक सैन्य हस्तक्षेप की व्यवस्था का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

तुर्किये और कतर के संबंध पिछले एक दशक में लगातार मजबूत हुए हैं। 2017 में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध तोड़ दिए थे, तब तुर्किये ने दोहा का समर्थन किया था। उसने कतर में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी और खाद्य तथा अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति में भी मदद की। उस संकट ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक भरोसे और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती दी। इसके बाद रक्षा, व्यापार, निवेश और कूटनीति के क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार हुआ।

दोनों देशों के बीच सहयोग का आर्थिक आधार भी महत्वपूर्ण है। इस्तांबुल में हुई बैठक के संयुक्त विज्ञप्ति में निकट भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक संबंधों में नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। इसके लिए 2018 में हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) को महत्वपूर्ण माना गया, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ।

संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, तुर्किये में कतर का निवेश दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का अहम हिस्सा है। वहीं, तुर्किये की ठेकेदार कंपनियों ने कतर में अब तक 206 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनकी कुल लागत 20.8 अरब डॉलर बताई गई है। दोनों देशों ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय सहयोग और कारोबारी संस्थानों के बीच अनुभव साझा करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कतर-तुर्किये संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की दूसरी बैठक दोहा में आयोजित करने की तैयारी है। इसके साथ ही आर्थिक और तकनीकी सहयोग से जुड़ा संयुक्त आयोग अपना सातवां सत्र भी दोहा में आयोजित करेगा। ऊर्जा सुरक्षा और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का व्यापार भी बातचीत के प्रमुख विषय रहे। दोनों देशों ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक का एजेंडा रक्षा और व्यापार से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, श्रम और तकनीक तक फैला हुआ था। दोनों देशों ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने, शिक्षकों के पेशेवर विकास, तुर्की और अरबी भाषाओं की पढ़ाई तथा विद्यार्थियों के आदान-प्रदान पर सहयोग की इच्छा जताई। संयुक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम की संभावना पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के संस्थानों के बीच प्रशिक्षण और तकनीकी अनुभव साझा करने पर सहमति बनी। डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग का ढांचा विकसित करने की बात कही गई।

इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्रीय कूटनीति से जुड़ा था। तुर्किये और कतर ने मध्यस्थता तथा संघर्ष समाधान में अपने सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए शांति, सुलह और संघर्ष समाधान के क्षेत्र में एक अलग समझौता भी किया। दोनों देश पहले भी गाजा और अफगानिस्तान सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक प्रयासों में भूमिका निभाते रहे हैं। अब वे नियमित विचार-विमर्श, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और साझा मध्यस्थता प्रयासों के जरिए इस भूमिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

गाजा के मुद्दे पर दोनों देशों ने इजरायल की कार्रवाई और युद्धविराम के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच, पुनर्निर्माण और विस्थापित लोगों के लिए राहत व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त विज्ञप्ति में पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के विस्तार, हिंसा और फिलिस्तीनियों के विस्थापन की भी निंदा की गई। अल-अक्सा मस्जिद के ऐतिहासिक और कानूनी दर्जे में बदलाव की कोशिशों को दोनों देशों ने अस्वीकार किया।

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का सम्मान करने तथा नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाए जाने से बचाने की जरूरत बताई। होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन बहाल करने पर भी जोर दिया गया। यह रुख खास तौर पर कतर के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी LNG अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

संयुक्त विज्ञप्ति में सीरिया, लेबनान, इराक, लीबिया, यमन, सूडान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की स्थिति पर भी विचार किया गया। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक समाधान का समर्थन किया। यमन में हूती हमलों की निंदा करते हुए सऊदी अरब के साथ एकजुटता जताई गई। लेबनान के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को लागू करने और इजरायली सेनाओं की वापसी की मांग की गई। सीरिया की संप्रभुता और 1974 के युद्धविराम समझौते का सम्मान करने पर भी जोर दिया गया।

तुर्किये और कतर के बीच हुआ यह रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तुर्किये के पास विकसित होता रक्षा उद्योग, सैन्य अनुभव और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव है, जबकि कतर के पास ऊर्जा संसाधन, वित्तीय क्षमता और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों की साझेदारी इन क्षमताओं को एक-दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर देती है।

हालांकि, इस समझौते को किसी नए सैन्य गठबंधन या क्षेत्रीय गुट के गठन के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। इसकी वास्तविक अहमियत इस बात से तय होगी कि दोनों देश इसे किस हद तक लागू करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उत्पादन में कितना सहयोग बढ़ता है और किसी वास्तविक सुरक्षा संकट की स्थिति में उनकी साझा प्रतिक्रिया कैसी रहती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अंकारा और दोहा अपने संबंधों को केवल व्यापार और कूटनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते। वे क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, रक्षा तकनीक और संघर्ष समाधान के मामलों में भी एक-दूसरे के साथ अधिक निकटता से काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।