भगवंत मान को लाहौर से न्योता पर जा पाएंगे सरहद पार ?

विदेश मंत्रालय ने 13 नवंबर को कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और विदेश यात्राओं की मंजूरी उसी के अनुरूप तय होती है।

सरहदें इन्सानों के लिए हैं

सोचो तुमने और मैने क्या पाया इन्सां हो के

किसी गुज़रे वक़्त में कहा जाता था ‘जिस लाहौर नईं वेख्या, ओ जमया ही नईं’, पर देश और दुनिया के हालात तब से अब तक बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में 27 नवंबर से शुरू होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि बनने का न्योता मिला है। अब मान वहाँ जाना चाहते हैं और उनकी यात्रा को केंद्र से राजनीतिक मंजूरी मिलती है या नहीं ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं।

विदेश मंत्रालय ने 13 नवंबर को कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और विदेश यात्राओं की मंजूरी उसी के अनुरूप तय होती है। हालाँकि इस न्योते ने एक सवाल फिर सामने रखा है कि तनावपूर्ण भारत-पाकिस्तान रिश्तों के बीच एलओसी के दोनों ओर बसे पंजाब और वहाँ के लोगों बीच सांस्कृतिक संपर्क के लिए कितनी गुंजाइश बचती है।

इस सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 नवंबर तक लाहौर के क़द्दाफ़ी स्टेडियम परिसर में स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ़ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में होना है। इसके आयोजक पंजाबी परचार और पंजाबी लहर मीडिया तथा सांस्कृतिक संस्थान हैं। 25 अक्टूबर के निमंत्रण पत्र पर पाकिस्तानी पंजाबी कवि बाबा नजमी के भी हस्ताक्षर हैं। सम्मेलन के कार्यक्रम में भाषा और साहित्य के साथ पंजाबी लघु फ़िल्मों और विद्यार्थियों की भाषण प्रतियोगिता को जगह दी गई है। इस लिहाज से सम्मेलन का दायरा लेखकों और सरकारी प्रतिनिधियों से आगे युवा वक्ताओं और फ़िल्मकारों तक जाता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी पर मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुरूप पर विचार करता है। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत के रुख का भी उल्लेख किया। इस बयान में मान की यात्रा पर किसी अंतिम फैसले की घोषणा नहीं हुई। भले ही एक सांस्कृतिक संस्था ने उन्हें अपने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी यात्रा की मंजूरी का फैसला केंद्र की प्रक्रिया के तहत ही होगा।

भगवंत मान ने अक्टूबर में पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि पिछली विदेश यात्राओं के अनुभव को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की मंजूरी मिलने पर संदेह है। उन्होंने करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जैसे ऐतिहासिक गुरुद्वारों की यात्रा की इच्छा भी जताई थी। इस मामले पर पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने सुझाव दिया है कि विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने पर सदन के बाकी विधायकों को भी साथ ले जाया जा सकता है। इस मुद्दे पर भगवंत मान ने कहा है कि करतारपुर गलियारा खुलने की स्थिति में अलग-अलग दलों के विधायक साथ जाकर मत्था टेक सकते हैं।

भारतीय पंजाब में गुरमुखी लिपि में लिखी पंजाबी राज्य की राजभाषा है। पाकिस्तान के पंजाब में भी आम तौर पर शाहमुखी में लिखा जाता है। लिपि का फर्क रोज़मर्रा की बोलचाल में कम सुनाई देता है, लेकिन पढ़ने में उसका असर साफ़ दिखता है जैसे कि कोई पाठक सीमा के दूसरी ओर का गीत सुनकर समझ सकता है, फिर भी उसी गीत के बोल पढ़ने के लिए उसे दूसरी लिपि सीखनी पड़ेगी। सब कुछ एक सा है, पर बहुत अलग है।

वारिस शाह की हीर इस साझा साहित्यिक परंपरा एक जीवंत उदाहरण है और इसे पढ़ने-सुनने वाला व्यक्ति भावविभोर हुए बिना नहीं रह सकता, पर ये तो साहित्य और लोक संस्कृति की बात है तथा भू-राजनीति को इन मामलों से कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ता, जो कि हमारे जीवन की एक तल्ख़ सच्चाई है। हीर और रांझा का किस्सा भी सरहद के दोनों ओर पढ़ा और गाया जाता है। बुल्ले शाह की काफ़ियाँ और बाबा फ़रीद की रचनाएँ भी धार्मिक और राजनीतिक सीमाओं से परे पढ़ी जाती रही हैं। बाबा फ़रीद की वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित होना दिखाता है कि उस दौर में कविता किस तरह अलग-अलग समुदायों तक पहुँची और उनकी स्मृति का हिस्सा बनी।

1947 के विभाजन ने पंजाब के शहरों, गाँवों और परिवारों को दो देशों में बाँट दिया था। हालाँकि बाद के दशकों में तीर्थयात्रा के लिए औपचारिक समझौते भी हुए। भारत और पाकिस्तान ने 2019 में करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौता किया और अक्टूबर 2024 में उसकी वैधता पाँच साल के लिए बढ़ाई थी। उस समझौते का दायरा करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब की तीर्थयात्रा तक है। लाहौर में सम्मेलन में शामिल होने के लिए यात्रा की अलग प्रक्रिया है। मान ने दोनों बातों का ज़िक्र किया है, लेकिन उनका परिणाम अलग-अलग फैसलों पर निर्भर है।

यह तो तय है कि मान की भागीदारी पर फैसला सम्मेलन को राजनीतिक सुर्खियों में रखेगा। पंजाबी भाषा के लिए उसका असर इस बात से दिखेगा कि वहाँ उसकी बेहतरी के लिए क्या किया जाता है। क्या भारतीय पंजाब के पाठकों को शाहमुखी में छपी नई किताबों के गुरमुखी संस्करण मिलेंगे? क्या पाकिस्तानी पंजाब के दर्शक भारतीय पंजाबी फ़िल्में अपनी लिपि में उपशीर्षकों के साथ देख सकेंगे? यदि लाहौर के इस सम्मेलन के बाद भाषा की बेहतरी के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो बेहतर होगा, वरना देश-दुनिया और दुनिया के लोग यूँ भी जी ही रहे हैं। इस मामले पर क्या फ़ैसला होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा।