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FICCI में प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग की, राहुल गांधी ने कहा ये उनका कबूलनमा है

TCN Desk TCN Desk | 24m ago · 5 min read
FICCI में प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की मांग की, राहुल गांधी ने कहा ये उनका कबूलनमा है

उन्होंने कारोबारियों से पूछा कि सरकार द्वारा दी गई कर रियायतों के बाद क्या उन्होंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए और नई नौकरियां दीं?

कंपनियों को मिलने वाली राहत का लाभ कर्मचारियों तक कितना पहुंचता है यह सवाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के मंच से उद्योग जगत के सामने रखा। गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में उन्होंने कारोबारियों से पूछा कि सरकार द्वारा दी गई कर रियायतों के बाद क्या उन्होंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए और नई नौकरियां दीं? उन्होंने कहा कि 2014 में उनके द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स दर घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई थी और 12 लाख तक की आय पर कोई इंकम टैक्स भी नहीं है फिर भी कॉर्पोरेट जगत द्वारा कर्मचारियों की संख्या तथा वेतन नहीं बढ़ाए गए।


मोदी का यह बयान आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर की उस अपील के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें अनुराधा ठाकुर ने वेतन में ठहराव की समस्या को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया था। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री अब वही चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें पार्टी पहले से उठाती रही है।


फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन का विषय ‘भारत 2047’ था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इसमें उद्योगपतियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी प्रस्तावित थी। यह आयोजन संस्था के शताब्दी वर्ष का हिस्सा है। 1927 में स्थापित फिक्की अप्रैल 2027 में सौ वर्ष पूरे करेगा। इन तथ्यों के बीच एक पुरानी रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है बिजनस स्टैन्डर्ड की 23 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉर्पोरेट कंपनियों की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही।

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रिपोर्ट के मुताबिक नए लेबर कोड, सीमित भर्तियों और AI के बढ़ते इस्तेमाल से कंपनियां कर्मचारियों पर खर्च कम रख पा रही हैं। जून 2026 की तिमाही में 3,057 गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री सालाना आधार पर 22.18% बढ़ी, जबकि कर्मचारियों पर खर्च सिर्फ 9% बढ़ा। यानी कंपनियों की आमदनी बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों को उसका उतना फायदा नहीं मिला। खनन क्षेत्र में यह अंतर सबसे ज्यादा रहा। यहां बिक्री 40.83% बढ़ी, लेकिन सैलरी और मजदूरी में सिर्फ 1.04% की बढ़ोतरी हुई। वेदांता का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 53.6% बढ़ा, जबकि कर्मचारियों पर खर्च केवल 4.8% बढ़ा।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विशाल घरेलू बाजार को सुनिश्चित बिक्री का माध्यम मानकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी की अलग पहचान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने भारतीय ग्राहकों के लिए भी अच्छे उत्पादों की जरूरत बताई। आधिकारिक भाषण में उन्होंने उद्योगों से दीर्घकालिक निवेश में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाने तथा वैश्विक बाजारों के ग्राहकों की जरूरतें समझने पर जोर दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की विफलताओं की जिम्मेदारी कारोबारियों पर डाल रहे हैं। उन्होंने तंज किया कि भाषण सुनकर लगा जैसे प्रधानमंत्री स्वयं विपक्ष के नेता हों। खरगे ने सरकार पर चुनिंदा बड़े कारोबारी समूहों को लाभ पहुंचाने और छोटे उद्योगों तथा व्यापारियों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें सरकारी नीति के स्वतंत्र मूल्यांकन से अलग पहचानना आवश्यक है।


इससे पहले राहुल गांधी भी कोलम्बिया तथा शिकागो विश्वविद्यालय में हुई बातचीत में यह दोहरा चुके हैं कि भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है तथा कृषि और लघु कारोबार को दोबारा खड़े किए जाने की जरूरत है क्योंकि सरकार शिक्षित युवाओं को नौकरी मुहैय्या नहीं करवा पा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्तव्य को उनकी सरकारी नीतियों का कबूल नामा करार दिया।


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि रोजगार, वेतन और निजी निवेश की कमजोरी संबंधी चिंताएं कांग्रेस के 2024 के न्याय पत्र में भी उठाई गई थीं। उनके अनुसार, फर्क जिम्मेदारी तय करने का है—कांग्रेस सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानती है, जबकि प्रधानमंत्री उद्योगों से जवाब मांग रहे हैं। रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने जब ऐसे सवाल उठाए थे, तब उसे ‘अर्बन नक्सल’ मानसिकता वाला बताया गया था। उन्होंने कहा कि यह सब कहते हुए प्रधानमंत्री डरे हुए नजर आ रहे थे।

इस प्रतिक्रिया को मोदी के पुराने वक्तव्य के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस, 2019 के संबोधन में उन्होंने संपत्ति और समृद्धि पैदा करने वालों को संदेह की नजर से न देखने की अपील की थी। उनका तर्क था कि संपत्ति पैदा होगी, तभी उसका वितरण संभव होगा। हालांकि, मौजूदा भाषण में भी उन्होंने किसानों, छोटे उद्योगों, करदाताओं और संपत्ति सृजन करने वालों के सम्मान की बात कही। इसलिए सवाल उद्यमिता के समर्थन के साथ उससे जुड़ी जवाबदेही का भी है।

इन बयानों के बीच आर्थिक प्रश्न सीधा है: कंपनियों के लाभ, निवेश और कर्मचारियों की आय के बीच संबंध कैसे मजबूत हो? वेतन बढ़ने से परिवारों की खरीद क्षमता बढ़ सकती है और मांग को सहारा मिल सकता है। लेकिन निवेश के फैसले मांग, वित्त की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और नीतिगत स्थिरता से भी प्रभावित होते हैं। इन सवालों का हल सरकार को निकालना होगा।

अब जरूरी है कि बहस ठोस आंकड़ों और कदमों तक पहुंचे। रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता, महंगाई के मुकाबले वास्तविक वेतन और छोटे उद्योगों की स्थिति देखनी होगी। सरकार को अपनी रियायतों के परिणाम स्पष्ट करने चाहिए और उद्योगों को कर्मचारियों तथा निवेश पर अपनी भूमिका बतानी चाहिए। फिक्की के मंच से उठे सवाल की सार्थकता तभी होगी जब कर्मचारियों की आय और रोजगार के अवसरों में वास्तविक सुधार दिखाई दे। दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच भारत सरकार को अपने नागरिकों को एक लिविंग वेज मुहय्या करना होगा और ये ही संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी है जिसकी शपथ सरकार लिया करती है।