SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की मांगी इजाजत
चुनाव आयोग को 48 सवालों की सूची दी जानी है जिनमे उसके द्वारा SIR प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों से संबंधित सवाल होंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। ये सवाल देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों, मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से बाहर किए जाने और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में हुए बदलावों से संबंधित हैं।
लंबित याचिका में दाखिल अर्जी के जरिए इन नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु तथा आयोग के (आईटी) महानिदेशक से हलफनामे पर जवाब मांगे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या देशभर में SIR से जुड़े फैसले तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने मिलकर लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना आयोग के अधिकारों का इस्तेमाल किया था। अर्जी में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामों में SIR के आदेश सर्वसम्मति से जारी होने का दावा किया है। हालांकि, इस दावे के समर्थन में आयोग ने संबंधित फाइल नंबर, तारीखें या बैठकों की कार्यवाही का ब्योरा नहीं दिया है।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया था। अब इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य दो चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगी है। ये सवाल SIR की उन गंभीर खामियों से जुड़े हैं, जिनसे वोट चोरी का रास्ता खुला। चुनाव आयोग को 48 सवालों की सूची दी जानी है जिनमे उसके द्वारा SIR प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों से संबंधित सवाल होंगे तथा ये भी सवाल होगा की इसे किसने मंजूरी दी।
अर्जी में सुप्रीम कोर्ट नियमावली, 2013 के तहत औपचारिक लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। इनमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को मंजूरी देने की प्रक्रिया, चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद, फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े हर फैसले की तारीख और संबंधित फाइल नंबर मांगा है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने किसी फैसले पर आपत्ति या असहमति दर्ज की थी। अर्जी में यह जानकारी भी मांगी गई है कि चुनाव आयोग के 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर के हलफनामे को किस तरह मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि यह मंजूरी बैठक में, फाइल पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई थी यह स्पष्ट किया जाए।
आयोग की ऑनलाइन प्रणालियों के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने फॉर्म 6 में किए गए बदलावों और मतदाता सूची के डेटाबेस ERONET और ECINET के केंद्रीकरण का ब्योरा मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इन डेटाबेस में प्रविष्टियां जोड़ने, हटाने या बहाल करने का अधिकार किसके पास है। इसके अतिरिक्त यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या डेटाबेस में किए गए सभी बदलावों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है, ताकि उनकी जांच की जा सके। अर्जी में SIR के दौरान हटाए गए नामों की राज्यवार संख्या भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि निरवाचन आयोग द्वारा ये आंकड़े नाम हटाने के कारण और मतदाताओं के लिंग के आधार पर दिए जाएं।
एक अन्य सवाल यह भी उठाया गया है की चुनाव आयुक्तों की मंजूरी किस प्रकार ली गई। इसमें पूछा गया है कि क्या इसके लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था और क्या ऐसे संदेशों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग का 26 अक्टूबर का जवाबी हलफनामा सिर्फ एक दावे पर टिका है और उनके मुताबिक, आयोग ने कहा कि SIR के आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी हुए, लेकिन उसने संबंधित फैसलों या फाइलों का ब्योरा उनके द्वारा नहीं दिया है।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि अगर चुनाव आयोग किसी सरकारी रिकॉर्ड को पेश करने से छूट का दावा करता है, तो वह हर दस्तावेज को रोकने का कारण अलग से बताए, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस दावे पर फैसला कर सके।
अर्जी में कहा गया है की अर्जी में जिन व्यक्तियों का उल्लेख है, उन्हें हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया जाए। जवाबों में जिन रिकॉर्ड का जिक्र हो, उनकी प्रतियां भी साथ लगाई जाएं और अगर किसी रिकॉर्ड को पेश करने से छूट का दावा किया जाता है, तो हर रिकॉर्ड के लिए उस दावे का आधार अलग से बताया जाए, ताकि अदालत उस पर फैसला कर सके।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने दलील दी है कि किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े अहम तथ्य अगर केवल उस प्राधिकरण को मालूम हों जो किसी तकनीकी प्रणाली का संचालन करता है, तो अदालत संबंधित अधिकारियों को तय सवालों का जवाब देने का निर्देश दे सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये सवाल मामले में किए गए खास दावों से जुड़े हैं और इनका मकसद बिना किसी ठोस आधार के छानबीन करना नहीं है। अर्जी में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि अगर प्रतिवादी जवाब देने से इनकार करें, तो अदालत इस मामले को उचित नजर से देखकर इस पर कार्यवाही करे। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले, कानून के तहत निर्धारित फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा उसके तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी दी थी।
मूल याचिका राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता संजय राउत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई. टी. मोहम्मद बशीर समेत कई नेताओं ने दाखिल की थी।
इन नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तथा 15 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
ये याचिकाएं द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर की रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी तथा दोनों आयुक्तों का कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। इससे निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता से संबंधित जरूरी सवालों पर कुछ निर्देश आने की उम्मीद है जिससे मतदाताओं का भरोसा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं में मजबूत हो सके।
