पंजाब की पराली, दिल्ली का प्रदूषण: इस सालाना तमाशे का मतलब क्या है?
लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस बात पर राजनीति हो रही है कि किसने क्या किया।
उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना दिल्ली के मौसमी वायु प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।
नवंबर 2026 में दिवाली के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचने के बाद, दोनों दलों के बीच प्रदूषण के मूल कारणों और डेटा की पारदर्शिता को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई।
भाजपा का रुख
पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के आरोप। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर दिवाली की रात खेतों में आग लगाने की घटनाओं में "संदिग्ध" दस गुना वृद्धि होने देने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत आधिकारिक सैटेलाइट डेटा के अनुसार, दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की 1,152 से लेकर 1,200 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जो 7 और 8 नवंबर 2026 के बीच 607% की वृद्धि दर्शाती हैं।
मिश्रा ने दावा किया कि उनके कार्यालय को पंजाब के किसानों के फोन आए, जिन्होंने आरोप लगाया कि जब वे अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे थे, तब जानबूझकर उनके खेतों में आग लगा दी गई। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की।
भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए सीधे-सीधे पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को ज़िम्मेदार ठहराया।
भाजपा प्रवक्ताओं और समर्थकों का तर्क है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ मिलकर काम करने और निगरानी सख्त करने से पराली जलाने की घटनाओं को सक्रिय रूप से कम किया है, जो पंजाब सरकार की कथित निष्क्रियता के बिल्कुल विपरीत है।
आम आदमी पार्टी (आप) का रुख
एनडीटीवी के अनुसार, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और वरिष्ठ आप नेता बलतेज सिंह पन्नू ने भाजपा को "पंजाब विरोधी और किसान विरोधी" करार दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा हर फसल के मौसम में जानबूझकर पंजाब के किसानों को निशाना बनाती है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को नजरअंदाज करती है।
चीमा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें वितरित की हैं, जिसके परिणामस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में कुल मिलाकर बड़ी गिरावट आई है। आप नेताओं ने दिवाली की रात पराली जलाने और दिल्ली में तुरंत धुंध बढ़ने के संबंध को खारिज करते हुए तर्क दिया कि पंजाब का धुआं "10 मिनट में दिल्ली नहीं पहुंच सकता"।
डेटा में हेरफेर के आरोप
एक रिपोर्ट के अनुसार, आप नेताओं ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी में "धोखाधड़ी" करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण के आंकड़ों को कृत्रिम रूप से कम दिखाने के लिए अधिकारियों ने हरित क्षेत्रों के पास AQI स्टेशन लगाए और मॉनिटरों के पास पानी का छिड़काव किया, जबकि राजधानी में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने में वे विफल रहे।
पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले इस विवाद ने और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि दोनों ही दल दिल्ली और पंजाब के मतदाताओं के बीच अपनी छवि बनाने के लिए प्रदूषण संकट का उपयोग कर रहे हैं।
प्रदूषण के विभिन्न स्रोत: डेटा क्या कहते हैं?
पर्यावरण विशेषज्ञों और प्रसारण रिपोर्टों का मानना है कि अक्टूबर के अंत और नवंबर में प्रदूषण बढ़ने में पराली जलाने का योगदान तो होता है, लेकिन समग्र प्रदूषण में स्थानीय कारकों की भूमिका अधिक बड़ी है। मीडिया कवरेज में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय उत्सर्जन—विशेषकर वाहनों—का हिस्सा लगभग 20–21% है, जबकि नवंबर 2026 की शुरुआत में पराली जलाने की हिस्सेदारी 8% से 16% के बीच रही।
भारत के वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के तहत, फसल अवशेष जलाना नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण के अधिकार का उल्लंघन होने के कारण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, हालांकि किसानों की आर्थिक मजबूरियों के चलते इसे सख्ती से लागू करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना हुआ है।
आरोप-प्रत्यारोप और राजनीति के खेल में एक हक़ीक़त यह है कि प्रदूषण अब एक स्थायी समस्या बन गई है और कोई सरकार इसे दूर करने में गंभीर दिखाई नहीं देती। अपने सर से पल्ला झाड़कर दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने की इस राजनीति का शिकार अगर कोई है तो वह है आम आदमी जो वाटर प्योरिफायर के बाद अब एयर प्योरिफायर खरीद कर साफ हवा का भ्रम पालने को मजबूर है।