मनीला में मोदी: सुंदर तस्वीरों से आगे हिन्द-प्रशांत के लिए नई राहें खुल पायेंगी?
प्रधानमंत्री 17 नवंबर को भारत-आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। ट्रम्प के साथ मुलाकात और क्वाड नेताओं की बैठक भी कार्यक्रम में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा और मनीला में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन तथा ईस्ट एशिया समिट में उनकी भागीदारी को भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के रूप में पेश किया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी इस यात्रा के प्रमुख एजेंडे हैं। लेकिन इन सम्मेलनों की अहमियत केवल इस बात से नहीं आंकी जानी चाहिए कि भारत किन नेताओं से मिला और कितने समझौतों या घोषणाओं पर चर्चा हुई। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपनी घोषित एक्ट ईस्ट नीति को ठोस आर्थिक और सामरिक उपलब्धियों में बदल पा रहा है? और क्या हिंद-प्रशांत में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के पास अपनी स्वतंत्र भूमिका को मजबूत करने की कोई स्पष्ट रणनीति है?
मोदी 16 नवंबर को तीन दिन के दौरे पर मनीला पहुंचे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने उन्हें आसियान सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। राष्ट्रपति की मेजबानी में आयोजित गाला डिनर में मोदी का पारंपरिक फिलीपीनी पोशाक बारोंग टैगलॉग पहनना और विशेष रूप से तैयार टुक-टुक में पहुंचना सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा था। नरेंद्र मोदी विदेशी नेताओं से नजदीकी दिखाने के साथ ऐसे प्रयोग पहले भी करते रहे हैं लेकिन विदेश नीति की सफलता का पैमाना सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि उसके ठोस नतीजे होते हैं। भारत और फिलीपींस के संबंधों में व्यापार, रक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में कितनी प्रगति होती है, इसका आकलन यात्रा के बाद ही किया जा सकेगा।
इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की संभावित मुलाकात भी है। दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात करीब दो साल बाद होनी थी। 17 नवंबर को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की क्वाड बैठक की भी खबर है। यदि यह बैठक होती है तो इसका महत्व स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन भारत की विदेश नीति को केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात या क्वाड की गतिविधियों के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। भारत की सामरिक स्वायत्तता का दावा तभी विश्वसनीय होगा जब वह अमेरिका के साथ साझेदारी करते हुए अपने स्वतंत्र हितों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाए।

क्वाड को अक्सर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के रूप में देखा जाता है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आपूर्ति शृंखला के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। लेकिन इस समूह की एक सीमा भी है। यह कोई सामूहिक रक्षा गठबंधन नहीं है और इसके सदस्य देशों के चीन के साथ आर्थिक तथा कूटनीतिक संबंधों में भी अंतर है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह क्वाड के साथ सहयोग को मजबूत करे, लेकिन उसे अपनी विदेश नीति का एकमात्र आधार न बनने दे। दक्षिण-पूर्व एशिया के देश भी नहीं चाहते कि उनका क्षेत्र अमेरिका और चीन के बीच किसी स्थायी शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन जाए। इसलिए भारत को सुरक्षा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय देशों की रणनीतिक चिंताओं और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति का भी सम्मान करना होगा।
भारत-आसियान साझेदारी की वास्तविक परीक्षा आर्थिक संबंधों में होगी। दोनों पक्षों के बीच व्यापार का आकार बड़ा है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में 2025 के व्यापार को लेकर आंकड़ों का अंतर दिखाई देता है। आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आसियान भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। इसके बावजूद व्यापार की मात्रा को ही सफलता मान लेना पर्याप्त नहीं है। भारत का व्यापार घाटा, निर्यात की सीमित प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तक पहुंच की बाधाएं गंभीर सवाल बने हुए हैं।

भारत चाहता है कि आसियान के बाजारों में उसके उत्पादों को बेहतर पहुंच मिले और व्यापार घाटा कम हो। लेकिन इसके लिए केवल शिखर सम्मेलन में मांग उठाना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात की गुणवत्ता सुधारना, गैर-शुल्क बाधाओं पर बातचीत करना और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत को यह भी देखना होगा कि मुक्त व्यापार समझौतों से उसके घरेलू उद्योगों को किस तरह के लाभ और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार बढ़ाने की नीति तभी सफल होगी जब उसका लाभ भारतीय उत्पादकों, छोटे कारोबारियों और रोजगार के अवसरों तक पहुंचे।


संपर्क परियोजनाओं की स्थिति भी भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सीमाओं को उजागर करती है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग और कलादान परिवहन परियोजना को भारत के पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के रूप में देखा गया था। इनसे व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलना था। लेकिन म्यांमार में जारी राजनीतिक संकट और संघर्ष ने इन परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया है।
यह स्थिति भारत के सामने एक बुनियादी चुनौती रखती है: जिस क्षेत्र में वह अपना आर्थिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वहां राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से निपटने की उसकी क्षमता कितनी है? वर्षों से घोषित संपर्क परियोजनाओं का समय पर पूरा न होना भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच अंतर को सामने लाता है।
समुद्री सुरक्षा के मामले में भी भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। मलक्का जलडमरूमध्य हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां किसी भी तरह का तनाव या अवरोध भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किए जाने की खबर इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत नौसैनिक साझेदारी, समुद्री निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करना चाहता है। लेकिन समुद्री सुरक्षा केवल युद्धपोतों की तैनाती या संयुक्त सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिए तटीय देशों के बीच भरोसा, समुद्री कानूनों का सम्मान, समुद्री अपराधों से निपटने की व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की भी जरूरत है।
दक्षिण चीन सागर के विवाद इस क्षेत्र की सबसे संवेदनशील चुनौतियों में हैं। चीन और कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री दावों को लेकर तनाव बना हुआ है। फिलीपींस भी इस विवाद का एक प्रमुख पक्ष है। भारत अंतरराष्ट्रीय कानून और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में अपनी भूमिका सावधानी से तय करनी होगी। एक ओर वह चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है, दूसरी ओर चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इसलिए भारत के सामने चुनौती केवल सामरिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की है।
21वें ईस्ट एशिया समिट में म्यांमार के संकट और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा की संभावना है। आसियान के 11 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस मंच में शामिल हैं। यह विविधता इस संगठन की ताकत भी है और उसकी सीमा भी। अलग-अलग देशों के रणनीतिक हितों के कारण कई मुद्दों पर साझा सहमति बनाना मुश्किल होता है। म्यांमार इसका उदाहरण है। आसियान ने वहां राजनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन हिंसा समाप्त कराने और राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने में उसकी प्रभावशीलता पर सवाल बने हुए हैं। भारत के लिए यह संकट और भी जटिल है क्योंकि उसकी म्यांमार के साथ सीमा, सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं से जुड़ी प्रत्यक्ष चिंताएं हैं।
आसियान की स्थापना 1967 में पांच देशों ने की थी। आज 11 सदस्य देशों वाला यह संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण मंच है। भारत ने 1990 के दशक में लुक ईस्ट नीति के जरिए इस क्षेत्र के साथ संबंधों को विस्तार देना शुरू किया था। बाद में इसे एक्ट ईस्ट नीति का रूप दिया गया। लेकिन तीन दशक से अधिक समय की इस कूटनीतिक यात्रा के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि भारत ने इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति और संस्थागत प्रभाव को कितना बढ़ाया है। चीन के मुकाबले भारत की व्यापारिक, निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़ी क्षमता अभी भी सीमित है। केवल रणनीतिक घोषणाओं से इस अंतर को कम नहीं किया जा सकता।
मोदी की मनीला यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारत को अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दोहराने और साझेदार देशों के साथ संवाद बढ़ाने का अवसर देती है। लेकिन इस यात्रा को बड़ी कूटनीतिक सफलता घोषित करने से पहले उसके परिणामों का इंतजार करना होगा।
क्या व्यापार घाटा कम करने की दिशा में ठोस कदम उठेंगे? क्या संपर्क परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा तय होगी? क्या समुद्री सहयोग केवल घोषणाओं तक सीमित रहेगा या उसमें व्यावहारिक क्षमता भी विकसित होगी? और क्या भारत आसियान देशों के साथ ऐसा भरोसेमंद संबंध बना पाएगा जिसमें वे उसे चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा के एक पक्ष के बजाय स्वतंत्र और स्थिर साझेदार के रूप में देखें?
हिंद-प्रशांत में भारत की महत्वाकांक्षा बड़ी है, लेकिन उसके सामने संसाधनों, क्रियान्वयन और क्षेत्रीय अस्थिरता की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता का फैसला सम्मेलनों की तस्वीरों, नेताओं के भाषणों या संयुक्त घोषणाओं से नहीं होगा। उसका असली पैमाना होगा कि भारत अपने पड़ोसी और साझेदार देशों के साथ व्यापार कितना बढ़ाता है, संपर्क परियोजनाएं कितनी पूरी करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा में कितना भरोसेमंद योगदान देता है।
मनीला में होने वाली बातचीत इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए।
