जयराम रमेश ने जनगणना 2027 को बताया ‘मज़ाक’, धर्मों की सूची और जाति दर्ज करने के तरीके पर उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने जनगणना 2027 के ऑनलाइन फॉर्म में धर्म और जाति दर्ज करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है की जनगणना पोर्टल पर धर्म के सवाल में अन्य श्रेणी के तहत 287 विकल्प दिखाई दिए थे जो अब तक आधिकारिक तौर पर संप्रदाय माने जाते रहे हैं तथा जिन्हे भारत के 6 प्रमुख धर्मों का ही हिस्सा माना जाता रहा है अब तक। हालांकि बाद में इन विकल्पों को हटा लिया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि जनगणना 2027 कई मायनों में मज़ाक बनती जा रही है तथा आने वाले दिनों में इसे ठीक नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इस फ़ॉर्म के तहत जनगणना के दूसरे चरण में लोगों को अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प दिया गया था। हाल ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के राज्यों, जिनमे चुनाव भी होना है, के लिए यह सुविधा शुरू की गई थी। इस फ़ॉर्म में धर्म वाले सवाल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के अलावा ‘अन्य’ का विकल्प था तथा ‘अन्य’ चुनने पर खुलने वाली सूची में इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, बिश्नोई, सरना, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम दिखाई दे रहे थे जिन्हे अब तक संप्रदाय माना जाता रहा है ।

एक ही सूची में धार्मिक संस्थाओं, आस्था परंपराओं और अलग-अलग धर्मों के भीतर आने वाले संप्रदायों के नाम दिखने से यह असमंजस पैदा हुआ कि इन जवाबों को अंतिम आंकड़ों में किस तरह दर्ज किया जाएगा जैसे की शिया और सुन्नी इस्लाम की शाखाएं हैं, जबकि मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल ईसाई शाखाएं हैं। यह सूची हटने के बाद भी ‘अन्य’ का विकल्प मौजूद रहा जिसके तहत लोग अपना धर्म खुद लिख सकते हैं।
राष्ट्रीय स्तर के अखबार 'द हिन्दू' को यह मुद्दा उठाने पर एक सरकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये नाम गणनाकर्मियों की मदद के लिए तैयार किए गए थे तथा इसका मकसद वर्तनी की गलतियों को कम करना था। ये सुझाव आम लोगों के लिए खुले पोर्टल पर पूरी सूची के रूप में कैसे दिखाई दिए यह सवाल उठता है। जनगणना आयुक्त के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ‘अन्य’ में अपनी आस्था का नाम लिखने की सुविधा पहले की तरह अब भी मौजूद है।
जयराम रमेश ने धर्म की सूची का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पहले से तय विकल्पों की जरूरत है, वहां ये विकल्प दिए ही नहीं गए हैं। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा बाकी जातियों का भी उदाहरण दिया। इन जातियों के लिए फॉर्म में खुला कॉलम रखा गया है, जिसमें लोग अपनी जाति का नाम खुद लिख सकते हैं। सरकार की ओर से इस पक्ष में दलील दी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के अलावा देश की सभी जातियों की कोई एक साझा सूची अब तक उपलब्ध नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में भी इस पर आपत्ति जाता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एक ही जाति का नाम अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकता है तथा उसकी वर्तनी भी बदल सकती है और कोई व्यक्ति मुख्य जाति की जगह अपनी उपजाति का नाम भी लिख सकता है। ऐसे जवाबों को एक साथ गिनने का तरीका स्पष्ट नहीं होगा तो एक ही समुदाय के लोग अलग-अलग नामों के तहत दर्ज हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने बिहार और तेलंगाना के जाति सर्वेक्षणों का उदाहरण देते हुए पहले से तय विकल्प देने और दिए गए सवालों पर नए सिरे से सलाह लेने की मांग की थी।
गृह मंत्रालय के मुताबिक कुल चार राज्यों के निर्धारित क्षेत्रों में लोग 30 नवंबर तक ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं तथा इस फॉर्म में परिवार और उसके सदस्यों से जुड़े कुल 40 सवाल हैं। इसे जमा करने पर एक पहचान संख्या मिलेगी, जिसे घर आने वाले गणनाकर्मी को देना होगा। जो परिवार ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे, उनकी जानकारी गणनाकर्मी घर जाकर दर्ज करेंगे। घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगी। इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक छूटे हुए लोगों को शामिल करने का दौर चलेगा।
फिलहाल धर्म वाले सवाल से 287 विकल्पों की सूची हट चुकी है। उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि सूची दिखने के दौरान दर्ज किए गए जवाबों को अंतिम आंकड़ों में कैसे गिना जाएगा। जाति के मामले में भी विवाद इसी बात पर है कि अलग-अलग नामों, वर्तनियों और उपजातियों के तहत दर्ज जवाबों को किस आधार पर एक साथ रखा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में लोग क्या भरते हैं और उन जवाबों से अंतिम आंकड़े कैसे तैयार होते हैं, जयराम रमेश की आपत्ति ने इन दोनों फैसलों को बहस के केंद्र में ला दिया है। सरकार द्वारा जनगणना कराए जाने के तरीके और उद्देश्य पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं अब देखना यह होगा की यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर इन जानकारियों को सरकार किस तरह जनकल्याण के कार्यों में इस्तेमाल करती है।
