UP में वोटर लिस्ट से किसने हटाए पौने दो करोड़ हिंदुओं के नाम, योगी के बयान पर मचा बवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विधानसभा मतदाता सूची में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य की मतदाता सूची में 1.27 करोड़ और मुस्लिम मतदाताओं में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, लगभग 66 लाख मतदाता जो पंचायत मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में गायब हैं और 55 लाख मतदाता जो राज्य सेवा का लाभ उठा चुके हैं, मतदाता सूची से गायब हैं।

राज्य सरकार ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर स्पष्टीकरण देने और लापता मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने को कहा है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रुख

इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया है और विपक्ष द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों को एक नौटंकी करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए सूचियों में सुधार किया जाना चाहिए और मतदाता सूचियों से 'विदेशी घुसपैठियों' के नाम हटा दिए जाने चाहिए और राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे।

समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया:

अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने धर्म के आधार पर बनी मतदाता सूची हासिल की थी और चुनाव आयोग को ईपीआईसी कार्ड जारी करना चाहिए और फिंगरप्रिंट और आंखों के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके यह पुष्टि करनी चाहिए कि चुनाव में कोई भी अवैध मतदाता वोट नहीं दे पाए।

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 9 नवंबर 2026 को कहा कि वे ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद 17 नवंबर 2026 को एसआईआर से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे।

उन्होंने एक X पर लिखा -

जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई तब समझ में आई पीर पराई

मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफ़िशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें। अगर एतराज़ न हो तो उर्दू के चंद लफ़्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे:

अब कोई फ़र्क़ कहाँ रह गया तुममें और हममें

न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे ग़म में!

पिछले कुछ चुनावों में चुनाव आयोग के कथित कुसंचालन और शरारती कार्य तंत्र और एसआईआर की चल रही प्रक्रिया को लेकर गंभीर जांच में उसकी भूमिका के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच ये बयान आए हैं।

चूंकि राज्य में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन बयानों को सार्वजनिक जांच के लिए अधिसूचित किया जाता है, चाहे यह एक वैध चिंता हो या मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ एक चुनावी चाल हो।

यह सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा वर्षों से स्थापित एक खतरनाक कथा रही है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आमद हुई है और वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव मतदान को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं और राष्ट्र के संसाधनों पर भी दबाव पैदा करते हैं। आरोपों की इस पंक्ति के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के नामों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश की है और इस प्रकार समाज में दरार और तनाव पैदा किया है और इस प्रकार सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाया है।

उम्मीद है कि अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेंगी और नेताओं से इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान न देने के लिए कहेंगी और राष्ट्रीय मीडिया भी सद्भाव पैदा करने के सार्वजनिक उद्देश्य का पक्ष लेने का अपना कर्तव्य निभाएगा।

आने वाले महीनों में यह देखने योग्य होगा की इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाती है और या यह मुद्दा जल्द ही लंबित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैसे सामने आता है।

मतदान का अधिकार, चाहे वह कानूनी, संवैधानिक या मौलिक अधिकार हो, इस पर न्यायविदों को विचार करना है, लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि यह उस ढांचे का आधार है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं और किसी भी राजनीतिक हथकंडबाजी से मतदाताओं को उस प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके द्वारा वे एक ऐसी सरकार चुनते हैं जो समाज के बेहतर भविष्य की दिशा में काम करेगी और यदि वे उन वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं जो इन दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में किए थे तब उन्हें बदलने की शक्ति होनी चाहिए मतदाताओं के पास ।