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आजम खान को पीएमएलए कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा , गिरफ्तारी के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी से माँगा हलफनामा।

TCN Desk TCN Desk | 16 Nov, 2026 · 5 min read
आजम खान को पीएमएलए कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा , गिरफ्तारी के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी से माँगा हलफनामा।

केस से जुड़ी बारीकियाँ बताते हुए सिब्बल ने कहा कि 12 से 20 जुलाई 2019 के बीच आजम खान के खिलाफ कुल 26 एफआईआर दर्ज की गईं।

समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व मंत्री आजम खान को गाज़ियाबाद की एक विशेष अदालत ने आज प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हे डासना जेल ले जाया जाएगा जहा वे 26 नवंबर तक रहेंगे जब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। ईडी इस बात की जाँच कर रही है कि ट्रस्ट को कितना चंदा मिला और क्या उसकी धनराशि का इस्तेमाल रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विकास में किया गया या नहीं । बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में उनसे पूछताछ की थी तथा उनके स्टेटमेंट दर्ज किए थे।

इसी मामले के संबंध में अंतरिम राहत के लिए लगाई गई याचिका में उन्होंने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपने वकील के हवाले से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वे दो पैन (PAN) कार्ड से जुड़े मामले में महज कुछ लम्हों पहले ही जमानत पर रिहा हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी यह गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है तथा यह सब उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक कैद रखने की एक साजिश के तहत किया जा रहा है।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आजम खान के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ से कहा कि उनके मुवक्किल पर एक के बाद एक कई बेबुनियाद केस लादे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियोजन से कहीं अधिक सरकारी तंत्र द्वारा आजम खान के उत्पीड़न का मामला है। सिब्बल ने कहा कि आजम खान की उम्र अस्सी वर्ष है और जब भी वे रिहा होने वाले होते हैं या उनकी जमानत को मंजूरी मिलती है, तो उन पर एक और केस लाद दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि वे ताउम्र जेल में ही रहें।


सिब्बल ने दलील दी कि ईडी ने याचिकाकर्ता को जेल में बनाए रखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सात साल पुरानी जाँच फिर से शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस जाँच में ऐसे मामले जोड़ दिए गए, जिनका इससे कोई संबंध नहीं था, और मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई का आधार बनाने के लिए एक नया अपराध खड़ा कर दिया गया, जिसका आजम खान से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले सिब्बल ने इस मामले से संबंधित रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आजम खान की रिहाई की माँग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजने का निर्देश दिया था।

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केस से जुड़ी बारीकियाँ बताते हुए सिब्बल ने कहा कि 12 से 20 जुलाई 2019 के बीच आजम खान के खिलाफ कुल 26 एफआईआर दर्ज की गईं। उनका कहना था कि इन मामलों से खान का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि कई मामले साल 2006 की कथित घटनाओं से जुड़े हैं, जब आजम खान सरकार में भी नहीं थे। ऐसे में उन पर ये इल्जाम किस तरह लगाए जा सकते हैं? सिब्बल ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि कई एफआईआर आधी रात के बाद दर्ज की गईं और उनमें लिखी बातें तथा लिखावट एक जैसी हैं, जिससे संदेह पैदा होता है।


आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने जबरन घरों में घुसकर नकदी, गहनों व मवेशियों की लूट की। बुलडोजर से तोड़फोड़ करने का मामला भी उनके विरुद्ध दर्ज है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इन रिपोर्टों के मुताबिक, एक ही तरह की कई वारदातों को कुछ ही वक्फे के भीतर अंजाम दिया गया, जो संदेहास्पद जान पड़ता है। उन्होंने मवेशियों की लूट के इल्जाम को आपत्तिजनक और हास्यास्पद बताया। कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि आजम खान उन पर लगे पुराने मामलों में से चार में बरी हो चुके हैं। इस पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि बरी करने के आदेशों को अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है।

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि विश्वविद्यालय का आजम खान पर लगे मूल इल्जामों से कोई सरोकार नहीं था। उनके मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 3 करोड़ रुपये की जमीन का जिक्र किया है, जबकि कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन इनमें से कई जमीनें किसानों को लौटा चुका था और कुछ जमीनें बाद में अन्य लोगों को बेची जा चुकी थीं।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस मामले से संबंधित एफआईआर में आरोप है कि विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े ट्रस्ट को अनुचित फायदा पहुँचाने के लिए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया। सरकारी वकील ने न्यायालय से कहा कि इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक और कानून सम्मत थी।

कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल जब जमानत पर रामपुर जेल से बाहर आए, तो ईडी ने उन्हें जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के कारण न तो आजम खान को बताए गए और न ही उस वक्त वहाँ मौजूद उनके बेटे को। सिब्बल के मुताबिक, ईडी ने उनकी बुजुर्ग बहन को व्हाट्सऐप पर गिरफ्तारी की सूचना दी, लेकिन उसके साथ गिरफ्तारी के कारणों की प्रति नहीं भेजी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने पीठ से कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 48 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति अपने किसी सगे-संबंधी या मित्र की जानकारी दे सकता है, ताकि उसे गिरफ्तारी की सूचना दी जा सके। राजू ने आरोप लगाया कि आजम खान ने इस मामले में सहयोग नहीं किया और बाद में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए ऐसा किया।

इलाहाबाद न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से एक हलफ़नामा पेश करने को कहा है जिसमे वे ये बताए की उन्होंने सपा नेता आजम खान को गिरफ्तार करते वक्त गिरफ़्तारी की वजह तथा उनके न्यायिक अधिकारों के बारे में उन्हे सूचित किया था। आगे की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। वही पीएमएलए कोर्ट पहले ही उन्हे दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी नतीजे उनके लिए कोई राहत लेकर आते हैं या उनके खिलाफ लगे आरोप अदालत में साबित होते हैं। कई लोग इस तरह बार-बार की गई गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के अंतहीन इंतजार की सजा के तौर पर देख सकते हैं। मामले में अभी उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार है।